आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेची आठवी फेरीही निष्फळ ठरली. कृषी कायदे रद्द न करण्याच्या भूमिकेवरून सरकार तसूभरही मागे हटण्यास तयार नाही. त्यामुळे ही कोंडी कायम आहे. ‘कायदे मागे घ्या, तरच आम्ही माघारी फिरू’ असे आंदोलक शेतकर्‍यांनी सरकारला ठणकावले आहे. उभय बाजू आपल्या भूमिकेवर ठाम असतील, तर मग यातून मार्ग निघणार तरी कसा ? शेतकर्‍यांना हे कायदे त्यांच्या हिताचे वाटत नसतील, तर केंद्र सरकार तरी त्याबाबत एवढे आग्रही का ? गेले चाळीस-पंचेचाळीस दिवस शेतकर्‍यांचे दिल्लीच्या सीमेवर हे आंदोलन सुरू आहे. त्यांना काही कामधंदा नाही म्हणून का ते आंदोलनाला बसलेत ? सरकारला कायदे बदलायचे नसतील तर मग चर्चेची नाटके तरी कशाला ? आता पुन्हा येत्या 15 तारखेला चर्चेची आणखी एक फेरी होणार आहे. सरकारची तडजोड करण्याची तयारी असेल तरच त्यांच्या मंत्र्यांनी चर्चेला यावे, अन्यथा निष्फळ चर्चेची गुर्‍हाळे सुरू ठेवण्यात काय अर्थ ? सरकारने एवढा हटवादीपणा तरी का करावा? सरकारने शेतकर्‍यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी साम-दाम-दंड नीतीचाही वापर करून पाहिला; पण आंदोलक शेतकरी त्याला बधले नाहीत. आंदोलक शेतकर्‍यांवर थंड पाण्याचे फवारे मारण्यात आले. शेतकर्‍यांना देशद्रोही आणि पाकिस्तानचे हस्तक ठरवण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. मग याच तथाकथित ‘देशद्रोही’ आंदोलकांशी सरकार चर्चा का करते? चर्चेची नाटके सुरू ठेवून, वेळकाढूपणा करून हे आंदोलन आपोआप मिटेल, असे का सरकारला वाटते ? परवाच्या बैठकीत कोणताच तोडगा पुढे आला नाही. त्यामुळे येत्या प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर परेड काढण्याचा मनोदय आंदोलकांनी व्यक्त केला. चाळीस दिवसांनंतरही आंदोलकांचे मनोबल कमी झाले नाही. त्यामुळे हे कायदे मागे घेण्याची मागणी पदरात पडल्याखेरीज हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, हे उघड आहे. शेतकर्‍यांच्या हिताचा सरकार खरोखरीच विचार करीत असेल, तर हे कायदे शेतकर्‍यांच्या इच्छा आकांक्षेनुरूप व्हायला हवेत. तसे करायचे तर सध्याच्या परिस्थितीत हे कायदे स्थगित ठेवणे, हाच सरकारसमोर एकमेव पर्याय उरतो.

सरकारचा हटवादीपणा

शेतकर्‍याला स्वातंत्र्य दिल्याचे सांगून, त्याच्या शेतमालाच्या खरेदीची हमीच काढून घेतली जात असेल, तर उद्या व्यापारी आणि बड्या कंपन्या शेतकर्‍यांची कोंडी करतील, अशी भीती शेतकर्‍यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. आज शेतकर्‍यांमध्ये जो संताप आहे, तो सरकारच्या हमी भाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या दोन व्यवस्था खिळखिळ्या करण्याच्या विरोधात आहेत. ही तिन्ही विधेयके सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतली. संसदेच्या स्थायी समितीकडे ती पाठवण्याची विरोधकांची मागणीही सरकारने विचारात घेतली नाही. पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारला आपला स्वतःचा अजेंडा पुढे न्यायचा आहे, हाच याचा अर्थ. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आश्वासने भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातून दिली; पण त्यांना ना शेतकर्‍यांच्या हिताची काळजी, ना कळवळा ! सरकारला शेतकर्‍यांना ना अनुदान द्यायचे आहे, ना त्यांना किमान आधारभूत किंमत द्यायची आहे. उलट आहे ते अनुदान कमी करत, शेतमालाला पूर्णपणे बाजाराच्या अधीन करायचे आहे आणि बड्या भांडवलदारांच्या तुंबड्या भरायच्या आहेत. चर्चेच्या आठ फेर्‍या होऊनही कोंडी फुटत नसेल, तर सरकारचे ते अपयश आहे. सरकारचा अहंकार येथे आडवा येतो, हेच त्याचे कारण आहे. याच अहंकारी वृत्तीमुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून अनेक मित्रपक्ष बाहेर पडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत सुचवलेला कायद्याच्या स्थगितीचा आणि समिती नेमण्याचा पर्याय व्यावहारिक असताना तो मान्य करणे सरकारला अशक्य का वाटावे ? भाजप सरकारचा हा अहंकारच भाजपला संपवील, अशी भीती वाटते! कायदा मागे घ्यायचा नाही, ही सरकारची भूमिका कायम राहणार असेल तर मग चर्चेचे गुर्‍हाळ कशासाठी?

हे तिन्ही कायदे सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले. संसदेच्या स्थायी समितीकडे ती पाठवण्याची विरोधकांची मागणीही सरकारने विचारात घेतली नाही. पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारला आपला स्वतःचा अजेंडा पुढे न्यायचा आहे, हाच याचा अर्थ.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा