अशोक चव्हाण यांची मागणी

मुंबई, (प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षणाच्या खटल्यातील घटनात्मक पेच केंद्र सरकारच्या स्तरावरच सोडवले जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील खासदारांनीही पंतप्रधानांची भेट घ्यावी; यादृष्टीने आपले प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. घटनात्मक व न्यायालयीन बाबींवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक पद्धतीने बाजू मांडावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मंत्रालयाच्या पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. यावेळी राज्य सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडेलच. सोबतच केंद्र सरकारनेही अनुकूल भूमिका घेण्याची गरज आहे. मागील सुनावणीत घटनापीठाने केंद्र सरकारच्या अ‍ॅटर्नी जनरलला नोटीस दिली आहे. यानिमित्ताने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला आपली सहकार्याची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना केंद्राने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती करावी. कारण मराठा आरक्षणावर अंतरिम प्रतिबंध लागू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण आज 50 टक्क्यांच्या वरच आहे. त्यामुळे 30 वर्ष जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे पुनरावलोकन आवश्यक असून, तो निकाल 9 न्यायमूर्तींनी दिलेला असल्याने त्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी 9 किंवा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता चव्हाण यांनी विशद केली.

तामिळनाडूतील आरक्षणाचे प्रमाण 69 टक्क्यांवर गेले आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणामुळेही आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांवर गेलेले आहे. तरीही त्या दोन्ही आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. केवळ मराठा आरक्षणावरच तात्पुरते प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तामिळनाडू व ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या प्रकरणांसोबत सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला करावी.

सोमवारी दिल्लीत वकिलांसोबत बैठक

एसईबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी आपला प्रभाव वापरून केंद्राकडून योग्य पावले उचलली जातील, यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवून एसईबीसी कायदा तयार केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढ्यात तीच एकजूट दाखवण्याची गरज असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. 25 जानेवारीपासून सुरू होणार्‍या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या सोमवारी (दि.11 रोजी) आपण दिल्लीत वकिलांची बैठक घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा