मुंबई : महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.हा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने अर्ज कर्त्यांना चांगले फटकारले.

दिल्ली स्थित वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत या तिघांनी या संदर्भात अर्ज दाखल केले होते. महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावतच्या मुंबईतील कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई व माजी नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना झालेल्या मारहाणीचे दाखले अर्ज कर्त्यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनासाठी दिले होते. सरकारी यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने वागून लोकांवर दडपशाही करत असेल तर राष्ट्रपती राजवट लावणे आवश्यक ठरते,असे अर्जात नमूद केले होते. तसेच, ‘संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येत नसेल तर किमान मुंबई व लगतचे जिल्हे लष्कराच्या ताब्यात द्या, अशी मागणीही अर्जात केली होती.

सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. बोबडे यांनी खडे बोल सुनावले. ‘राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. तुम्ही त्यांच्याकडे तशी मागणी करू शकता. त्यासाठी इथे येण्याची गरज नाही,’ असे न्यायालयाने सुनावले. ‘केवळ मुंबईत घडणाऱ्या घटनांवरून संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता येत नाही. महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे हे तुम्हाला माहीत तरी आहे का?,’ असा प्रश्न ही न्यायालयाने केला.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा