पवनेच्या तीरावरून : विजय भोसले

भारतीय जनता पक्षाची राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर आजही राज्यातील भाजपचे नेते अस्वस्थ असून आपण सत्तेत आहोत, या प्रमाणेच त्यांचे वर्तन दिसत असून कोरोनासारख्या महामारीप्रसंगी राज्य सरकारला मदत अथवा धीर देण्यासाठी सहकार्य करणे गरजेचे असताना सरकारलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून टीका करणे आता एकमेव उद्योग सुरू केला आहे. चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाने ज्या पध्दतीने राजकारण करून वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला. तपासामध्ये केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या हाती काहीच लागले नाही. आणि हा तपास बॉलिवुडमधील कलाकारांच्या अंमली पदार्थ सेवनापर्यंत पोहचला. यातून वेगळे सत्य बाहेर आले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष सपशेल तोंडावर आपटले. त्यातच कंगणा राणौतला मोहरा करून भाजपने राजकारणातील खालची पातळी गाठली. या सार्‍या घटनांतून भाजपचे खरे रूप जगासमोर आले आहे.

राज्यात 2014-2019 या पाच वर्षांच्या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते होते. या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात विशेष म्हणजे नागपूरात गुन्हेगारीचा उच्छाद मांडला होता. पुर्णः गुन्हेगारी रोखण्यास फडणवीस अपयशी ठरले होते. मात्र, राज्यातील सत्ता गेल्यामुळे आणि हे सरकार आता स्थिर होत असल्याची बाब लक्षात आल्यामुळे भाजपने आता राज्यात महिलांवरील अत्याचाराविरोधात राज्यभर आंदोलने केली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना भाजपने लक्ष्य केले आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथील सामुहिक बलात्कार प्रकरणात योगी सरकारने ज्या पध्दतीने हे प्रकरण हाताळले त्याविरोधात देशात संतापाची लाट पसरली. केंद्र सरकारने देखील योगी यांना पाठिशी घालून पिडित कुटुंबाला न्याय देण्याऐवजी त्यांच्यावरच दबाव आणून हे प्रकरण पुर्ण दडपण्याचा उत्तर प्रदेश सरकार प्रयत्न करत आहे. याबद्दल महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्ष उत्तर देणार आहे का? हाथरस प्रकरणाची सुत्रे केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडे देऊन या पिडीत कुटुंबाला न्याय मिळणार आहे का? कारण केंद्र सरकारचा या तपासात हस्तक्षेप राहणारच. आणि योगी सरकारला क्लिनचीट मिळणार. यासाठीच हा खटाटोप केला आहे.

गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत पिंपरी-चिंचवड शहरात गुन्हेगारीने उच्छाद मांडला होता. गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक राहिला नव्हता. गुन्हेगारीवर वचक ठेवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करावे, अशी मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधींकडून केली जात होती. अखेर 15 ऑगस्ट 2018 रोजी भाजप सरकारने पोलीस आयुक्त कार्यालय सुरू केले. विशेष म्हणजे फडणवीस यांच्याकडेच गृहखात्याचा कार्यभार होता. मुंबईतील गुन्हेगारी कमी झाली. मात्र, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या भागात गुन्हेगारीने थैमान घातले. यावर सर्व स्तरातून फडणवीस यांच्यावर टीकाही झाली. मात्र, यातून त्यांनी काही बोध घेतला नाही. त्याचप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड शहरात नव्याने पोलीस आयुक्तालय झाले. मात्र, पुर्वीपेक्षा अधिक गुन्हेगारी वाढल्यामुळे पोलीस आयुक्त कार्यालयाचा वचक बसण्याऐवजी उलटा परिणाम होऊन गुन्हेगारीची पाळेमुळे अधिक घट्ट झाली. शहरात खून, अवैद्य धंद्दे, बलात्कार, सोनसाखळी चोरी, घरफोडी, सायबर गुन्हे, विनयभंग, वाहनांची तोडफोड, वाहनांची चोरी या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून यावर पोलिसांचे नियंत्रण राहिले नव्हते. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तींमध्ये पोलिसांविषयी भिती नसल्यामुळे गुन्हेगारी नियंत्रणात राहिली नाही. 1995 पुर्वी मुंबईमध्ये खंडणीसाठी अनेक उद्योगपती, गिरणी मालक, कामगार नेते यांचे खून झाले होते. या प्रकारामुळे मुंबई अक्षरक्षा हादरून गेली होती. 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर कै. गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे गृहखात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यांनी मुंबईतील गुन्हेगारी समूळ नष्ट करण्यासाठी काही महत्वाची पाऊले उचलली. आणि पोलीस खात्यातील धाडसी आणि कर्तबगार अधिकार्‍यांची फळी तयार करून गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यासाठी एन्काऊंटची मोहीम राबविण्यास सुरूवात केली. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे गुन्हेगारांवर एवढा वचक बसला की काही गुन्हेगार मुंबईतून भूमिगत झाले. अनेक टोळ्या नेस्तनाबूत झाल्या. आणि मुंबईतील वातावरण शांत झाल्यामुळे अनेकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. आज पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या लोकांवर पोलिसांचा वचक राहिला नाही. त्यामुळे आज या दोन्ही शहरामध्ये चिंतेचे आणि भितीचे वातावरण आहे. या दोन्ही शहरात कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतता राखायची असेल तर कै. मुंडे यांनी जी भूमिका घेतली होती तीच भूमिका आज घेण्याची आवश्यकता आहे. तरच पोलिसांचा वचक गुन्हेगारीवर बसेल. अन्यथा गुन्हेगारांचा उन्माद अधिक वाढेल.

देशात कोरोनाचे मोठे संकट असताना यामध्ये सर्वाधिक झळ महाराष्ट्राला बसली असून सर्वाधिक कोरोना रूग्ण संख्या आणि मृत्यूचे प्रमाणही मोठे असल्यामुळे राज्यात कोरोनाची रूग्ण संख्या कमी करणे हे राज्याला मोठे आव्हान होते. जगाच्या आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यातून येणारा माणूस हा महाराष्ट्रात अधिक आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार मोठा प्रमाणात वाढला. सुरूवातीस कोरोनावर मात करण्यासाठी अपुर्‍या वैद्यकीय सुविधा त्याचबरोबर केंद्राकडून वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) मिळणारा परतावा वेळेत मिळाला नाही. अजूनही सुमारे 17 हजार कोटींची थकबाकी आहे. शिवाय केंद्राने 1 सप्टेंबरपासून राज्याला मदत करणे बंद केले आहे. त्यातच अतिवृष्टीने शेतीचे झालेले नुकसान, कोरोनामुळे अनेक व्यवसाय आजही बंद आहेत. त्यामुळे आर्थिक उलाढाल बाजारात कमी असल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर झालेला परिणाम या सर्व बाबींना तोंड देत राज्य सरकारने कोरोनाच्या काळात योग्यप्रकारे भूमिका बजावली आहे. विरोधी पक्षाला टीका करणे सोपे आहे. मात्र, संकट काळात राज्य संकटातून बाहेर काढण्यास हातात हात घालून काम करण्याची गरज असताना केवळ विरोधासाठी विरोध दर्शवून विरोध करणे हा जो विरोधी पक्षाचा अजेंडा आहे. तो महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला योग्य नाही. आजपर्यंत देशात महाराष्ट्राने राजकारण कधीच केले नाही.

राज्य सरकार कोरोना विरोधात लढण्यासाठी एकवटल्यामुळे अन्य बाबीकडे साहजिकच दुर्लक्ष होते. शेवटी या महामारीतून लोकांना वाचविणे हा एकमेव राज्यापुढे लक्ष असल्यामुळे काही प्रमाणात गुन्हेगारी वाढली. हे देखील मान्य करावे लागेल. पुढील महिन्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पुर्ण होईल. त्यांच्या या कालावधीत गुन्हेगारी घटना घडत आहेत. तर कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेल्याने गुन्हेगारी घटनांमध्ये काही प्रमाणात वाढ होत आहे. यामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यात मजूर महिलेवर वीटभट्टी चालकांनी आठवडाभर बलात्कार, गृहमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्ह्यातही गेल्या काही दिवसांत बलात्काराच्या 3 घटना घडल्या आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून महिला, तरुणी, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. फेब्रु्रुवारी महिन्यात हिंगणघाट, सिल्लोड, पनवेल, मीरारोड, लातूर, नागपूर, लासलगाव अशा 7 ठिकाणी महिला-तरुणींना जाळून टाकण्याच्या घटना घडल्या. हिंगणघाटच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने दिशा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, अजूनही हा कायदा राज्यात लागू झालेला नाही. लॉकडाऊन काळात पनवेल, पुणे, इचलकरंजी, नंदुरबार, चंद्रपूर येथे विलगीकरण केंद्रात महिला, तरुणींवर अत्याचार, विनयभंगाच्या घटना घडल्या आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा येथे शासकीय लॅबमधील टेक्निशियनने कोरोना चाचणीच्या नावाखाली युवतीच्या गुप्तांगाचा स्वॅब घेतल्याची घटना घडली आहे. कराड येथे 10 वर्षांच्या मुलीवर 54 वर्षीय नराधमाकडून बलात्कार, मौजे करंजविहीरे (ता. खेड, जि. पुणे) येथे 17 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून दगडाने ठेचून तिची निर्घृण हत्या, मौजे नांदुरा (जि. बुलढाणा) येथे बालिकेवर लैंगिक अत्याचार, पाबळ येथे 11 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार, चंद्रपूर येथे 16 वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याने मुलीची आत्महत्या, मुंबई शहरात चालत्या गाडीत 15 वर्षीय मुलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार अशा अनेक घटना गेल्या काही महिन्यात घडल्या आहेत, असा दावा भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी केला आहे. मात्र, यास ज्या बाबी कारणीभूत आहेत. त्या मात्र भाजपने सांगितल्या नाहीत. केवळ सरकारवर टीका करून आपण किती जनतेचे पाईक आहोत, हा दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे यातून स्पष्ट होते.

पुण्यामध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यातील महिला अत्याचार विरोधात आंदोलन करून राज्याचे मुख्यमंत्री आत्रि गृहमंत्री यांना महिलांच्या सुरक्षेबाबात गांभीर्य नाही, असा आरोप केला. तर पिंपरी- चिंचवडमध्ये शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली भोसरीतील पीएमटी चौकात आक्रोश आंदोलन केले. तर हाथरस घटनेची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांच्या मार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी मेहतर बाल्मिकी समाज पुणे-पिंपरी चिंचवड सर्वपक्षीय नागरिक, आंबेडकरी, अल्पसंख्यांक व दलित पक्ष संघटना यांच्या वतीने काढण्यात आलेल्या ‘मशाल फेरी’ मध्ये करण्यात आली. या फेरीमध्ये सर्व पक्षीय व संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

राज्यातील भाजपचे आंदोलन म्हणजे केवळ राजकीय स्टंट असून सरकार सत्तेतून जात नाही, हीच मोठी भाजपला सल आहे. सर्व राजकीय प्रकार करून सरकारविरूध्द मोहिमा उघडल्या. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे महाविकास आघाडी सरकारला मार्गदर्शन, काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांचा सरकारला भक्कम असलेला पाठिंबा यामुळे सरकार राज्यात भक्कम आहे. हे भाजपलाही कळून चुकले आहे. त्यामुळे अशी मोर्चे, आंदोलने करून सरकारला बदनाम करणे हा एकमेव अजेंडा असून सरकार सर्वच स्तरावर अपयशी दाखवून दिवाळीनंतर कदाचित राष्ट्रपती राजवट लावण्याचे देखील भाजपचे षडयंत्र असू शकते. मात्र, अशा प्रकारे राजकारण भाजपने केले तर त्यांना ते महागात पडेल. कारण, त्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान यामध्ये सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. राजस्थानमध्ये तो प्रयत्न फोल ठरला. महाराष्ट्रातही अपयशी ठरले. त्यामुळे एकमेव पर्याय राष्ट्रपती राजवट लागू करून पुन्हा मध्यावर्ती निवडणुका घेऊन महाराष्ट्र ताब्यात घेण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जावू शकतो. मात्र, महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी राज्य आहे. त्यामुळे भाजपला याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

- Advertisement -

2 प्रतिक्रिया

  1. अतिशय खरे मुद्दे व उत्तम अशी लेखणी साहेब.
    पिंपरी चिंचवड मध्ये पोलीस खातेच गुन्हेगाराणा पाठीशी घालत आहे. भाजप सरकार ला महाराष्ट्रातील मुद्द्यांशी कसल्याही प्रकारचे देणे घेणे नाही. फक्त स्वतःची राजकीय पोळी काशी भाजता येईल ह्या कडे त्यांचे लक्ष आहे. महाराष्ट्रात जर पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ आली तर भाजप पक्षाला जनता राज्यातून नक्कीच हद्दपार करेल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा