हेच का तुमचे अच्छे दिन

अच्छे दिनचे नाव घेऊन सत्ता लाटणार्‍या मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारीने कळस गाठला आहे. त्यातच कोरोनाचा फैलाव झाल्याने लॉकडाउनचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. देशाचा जीडीपी मायनसमध्ये गेल्याने अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. ऑगस्टमध्ये रेकॉर्डब्रेक नोकर्‍या गेल्याने बेरोजगारीचा दर वाढत चालला आहे. देशात सध्या दहा लोकांमध्ये एकजण बेकार असल्याचा अहवाल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने दिला. ऑगस्टमध्ये बेरोजगारीचा दर 8.35 एवढा झाला आहे. 14 कोटी लोकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या असून, लॉकडाऊनमुळे अनेक छोटे मोठे उद्योग पार रसातळाला गेले आहेत. मोठ्या उद्योगामध्ये कामगार कपातीचे दृष्टचक्र चालू असून, मोदी सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे. ज्या युवकांनी मोठ्या आशेने मोदी सरकारला सत्ता दिली. त्या युवकांना स्वतःला अपराधीपणाची भावना वाटू लागली आहे. तुमच्यापेक्षा काँग्रेसचे सरकार बरे होते, असे त्यांना वाटू लागले आहे. हेच का तुमचे अच्छे दिन!

दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी

प्राधान्यक्रम चुकत आहे

कोरोनामुळे गेले सहा महिने देशच नव्हे तर संपूर्ण विश्वालाच टाळे लागले होते. त्यामुळे जगभर विविध उपक्रम, स्पर्धा, सण, समारंभ, उत्सव यांचे आयोजन स्थगित ठेवण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्यामुळेच गणेशोत्सवासारखा मोठा सार्वजनिक उत्सवही साधेपणाने साजरा करावा लागला. गेले सहा महिने सरकारी व खाजगी कार्यालयांना टाळे लावावे लागले. या काळात शासकीय किंवा खाजगी यंत्रणेचे कामकाज जवळजवळ ठप्पच होते. जनतेला दिलासा देण्यासाठी आणि ठप्प पडलेली यंत्रणा सुरू करून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारने 1 जून पासून अनलॉकचे विविध टप्पे सुरू केले. आता अनलॉकचा 4 था टप्पा सुरू आहे. जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागल्याने धार्मिक स्थळे उघडा. आयपीएलचे सामने खेळवा. वर्ल्ड कपचे सामने घ्या. चित्रपट, मालिकांच्या चित्रीकरणाला परवानगी द्या. नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे सुरू करा. साहित्य, नाट्य संमलेने आयोजित करा, अशा अनावश्यक मागण्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. राजकीय पक्षांचे नेतेदेखील वोटबँकेवर डोळा ठेवून या मागण्या पुढे रेटत आहेत. त्यासाठी ते आंदोलनही करताना दिसत आहे. वास्तविक या सर्व गोष्टींना इतके महत्त्व देण्याचे कारण काय आहे? या जीवनावश्यक गोष्टी आहेत का? याचा विचार व्हायला हवा. राजकीय नेत्यांनी यासाठी आंदोलन करायला हवे; पण दुर्दैवाने आपल्या राजकीय नेत्यांनी मतांची झापडे बांधल्याने त्यांना हे प्रश्न दिसत नाही. वोट बँकेसाठी जीवनावश्यक गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून नको त्या गोष्टींना महत्त्व दिले जात आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

श्याम बसप्पा ठाणेदार, पुणे

निर्णय स्वागतार्ह!

मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानानजीकची आरेची 600 एकर जमीन जंगलासाठी राखीव ठेवण्याचा व तेथील वनसंपदेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असून, सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. मुंबईसारख्या दीड कोटी लोकसंख्येच्या महानगरात पर्यावरणाचा आधीच प्रचंड प्रमाणात र्‍हास झाला आहे. येथे पराकोटीचे हवेचे प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण झाल्यामुळे मुंबईची पुरती वाट लागली आहे. मुंबईला श्वास घेणे कठीण झाले आहे. अशा जीवघेण्या परिस्थितीत मुंबईकरांच्या सुदैवाने मुंबईचे फुफ्फुस असलेले, घनदाट हिरव्यागार वनश्रीने नटलेले आरेचे जंगल आजही जिवंत आहे. अशा परिस्थितीत ते जंगल वाचविण्यासाठी राखीव वनक्षेत्राचा घेतलेला निर्णय योग्य असाच आहे.

प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी, मुंबई

मोदी सरकारची टाळाटाळ

मोदी सरकारने सध्या सुरू असलेल्या ’कोविड-19’ महामारीचे आयतेनिमित्त शोधून 14 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तरांचा तास स्थगित केला आहे. लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाचे प्रचंड बहुमत असतानाही हे सरकार आपल्या कृतीबद्दल आपल्याला सभागृहात जबाबदार धरले जाऊ नये म्हणून गेली सहा वर्षे टाळाटाळच करीत आले असल्याने प्रश्नोत्तरांचा तास स्थगित करण्याबद्दल अजिबात आश्चर्य वाटावयास नको. सत्तेवरील ‘कणखर नेते’ ‘कोविड’ रोगाच्या साथीचा लोकशाही आणि मतभेद यांचा गळा घोटण्यासाठी उपयोग करतील, हे शशी थरूर यांनी चार महिन्यांपूर्वी केलेले भाकीत खरे ठरले आहे. शून्य प्रहरात मंत्री सभागृहात उपस्थित असूनही, त्यांनी उत्तर दिले नाही तरी चालू शकते; पण प्रश्नोत्तरांच्या तासात ते द्यावेच लागते. आणि नेमके हेच सरकारला नको आहे.

अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा