गेल्या एप्रिल-मे पासून चीनलगतच्या सीमेवर तणाव आहे. त्याबद्दल संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लोकसभेत निवेदन केले. त्यातून सध्याची नेमकी स्थिती उघड झाली नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. लडाखमध्ये आपल्यासमोर आव्हान उभे आहे. दोन्ही देशांमधील करारांचे उल्लंघन करणारी हिंसक कृत्ये चिनी सैनिकांनी केली असे सिंग म्हणाले. मॉस्कोमध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यि यांच्यात जे ठरले त्याचे चीनने पालन केले, तर सीमेवरील सैन्य मागे घेतले जाऊ शकते व शांतता निर्माण होऊ शकते, असा त्यांच्या निवेदनाचा सारांश होता. गेल्या अनेक वर्षांत चीनने भारताची सुमारे 38 हजार चौरस किलोमीटर जमीन हडप केली आहे. पाकिस्तानने व्याप्त काश्मीरमधील सुमारे 5 हजार चौरस किलोमीटरचा भूप्रदेश चीनला परस्पर देऊन टाकला आहे. हे बेकायदा कृत्य आहे असेही त्यांनी नमूद केले. लडाखमध्ये कोठे चीनने सैन्याची मोठी जमवाजमव केली आहे त्याचा थोडक्यात तपशील देत भारतीय लष्करही त्या ठिकाणी ताकदीने उभे असल्याचे सिंग यांनी सभागृहात सांगितले. जूनच्या मध्यास गलवान खोर्‍यात झालेली हिंसक चकमक, 29-30 ऑगस्ट रोजीची झटापट यांचाही उल्लेख त्यांनी केला. त्यांच्या निवेदनातून हा पेचप्रसंग गंभीर आहे हे समजलेे; पण प्रश्न बरेच निर्माण केले.

कळले काहीच नाही

चीनलगतच्या सीमेवर विशेषत: लडाख भागात यावेळी निर्माण झालेला पेचप्रसंग अभूतपूर्व आहे यात शंका नाही. जयशंकर व सिंग यांनी आधीही त्याची कबुली दिली आहे. चीनने घुसखोरी केली तेव्हा देशात लॉकडाउन होता. जनता व सरकार कोरोनाच्या संकटाने हबकले होते. अंदाजपत्रकी अधिवेशन गुंडाळले गेले होते व संसदेचे कामकाज बेमुदत तहकूब झाले होते. साहजिकच या घटनेवर तेव्हा चर्चा होणे अशक्य होते. आता संसदेचे अधिवेशन सुरु झाले आहे, तेव्हा या राष्ट्रीय संकटावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते; पण मोदी सरकारने ही मागणी साफ धुडकावली. हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे, त्यावर चर्चा झाल्यास सीमेवरील जवान धोक्यात येऊ शकतात असे त्यासाठी कारण देण्यात आले. चीनची घुसखोरी, कोरोनाची साथ यांसह अनेक ज्वलंत विषयांवर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्यांनी एकूण दहा तहकुबी सूचना त्यासाठी दिल्या होत्या, त्या सर्व सभापती ओम बिर्ला यांनी फेटाळल्या. जे सिंग यांनी सांगितले त्यापैकी बहुतेक तपशील गेल्या चार-पाच महिन्यांत वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात नवे काही नव्हते. चीनने भूभाग बळकावण्याच्या घटना जुन्या आहेत. त्यानंतर 80 व 90च्या दशकांत दोन्ही देशांत सीमा तंट्याबाबत अनेक करार, समझोते झाले. त्याचे उल्लंघन चीनने केले हेही नवे नाही. ताज्या घुसखोरीत आपला किती प्रदेश चीनच्या ताब्यात गेला आहे हे त्यांनी सांगणे आवश्यक होते. सरकारने ही घटना आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर कशी मांडली, त्यावर जगाचे मत काय हे त्यांनी स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. ते घडले नाही. आपल्या देशाची स्थिती 1962च्या तुलनेत सुधारली आहे हे सर्वांना माहीत आहे; पण त्याचवेळी चीनची लष्करी व आर्थिक ताकदही खूप वाढली आहे हेही मान्य केले पाहिजे. सीमेवरील वादग्रस्त ठिकाणांवर दोन्ही बाजूंनी लक्षावधींच्या संख्येने ’डोळ्यास डोळा भिडवून’ सैनिक उभे आहेत. ही अत्यंत गंभीर स्थिती आहे. मॉस्कोतील चर्चेपूर्वी दोन्ही बाजूंनी गोळीबाराच्या किमान 100 ते दोनशे फैरी झाडल्या गेल्याचे एक ताजे वृत्त अस्वस्थ करणारे आहे. अशा घटनांबद्दल सिंग यांनी मौन पाळले. चीनने आक्रमणाचा प्रयत्न केला तर तो रोखण्यास आपले लष्कर समर्थ नक्कीच असेल; पण ते पुन्हा पुन्हा सांगून या प्रश्नाची व्याप्ती स्पष्ट होत नाही. कोरोनाचे संकट, त्याने कोसळलेली अर्थव्यवस्था; या स्थितीत चीनशी दोन हात करणे आपल्याला किती झेपेल? याबद्दल किमान सूचक दिशादर्शन त्यांनी करावयास हवे होते. जर एप्रिलमध्येच चीनच्या लष्करी जमवाजमवीची माहिती मिळाली होती तर सरकारने तेव्हाच प्रश्न चिघळू नये यासाठी काय केले किंवा केले नाही हेही त्यांनी सांगितले नाही. सिंग यांचे निवेदन सरकारी छापाचे होते, त्यातून देशास कळले काहीच नाही.

संसदेतील प्रश्नोत्तराचा तास मोदी सरकारने रद्द केला. आता चीनप्रश्नी सर्वपक्षांच्या नेत्यांना गुप्तपणे माहिती देण्याचे घाटत आहे. त्यामुळे स्थिती गंभीर आहे व सरकार काही लपवत आहे असा संशय घेण्यास वाव आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा