लॉकडाऊनच्या काळात घरी परतताना किती मजुरांचा मृत्यू झाला याची सरकारला माहिती नाही, या केंद्रीय कामगार मंत्र्यांच्या उत्तरातून सरकारच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडले आहे. मजुरांच्या मृत्यूची माहिती नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही केंद्र सरकारने सांगून टाकले! सर्व जगाने मजुरांचे मरण पाहिले; पण मोदी सरकारला त्याची माहिती नाही, असे झोंबणारे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे. सरकारचे निर्णय सर्व घटकांवर दूरगामी परिणाम करणारे ठरतात. लॉकडाऊनचा निर्णय कोणतीही पूर्वकल्पना न देता घेतला गेला. किमान आठ-दहा दिवसांचा अवधी देऊन टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली असती, तरी आपापल्या राज्यात परतताना मजुरांची ससेहोलपट झाली नसती. लॉकडाऊनमध्ये कंपन्या, उद्योग बंद राहणार आहेत, मजुरांना रोजी-रोटी अभावी आहे त्या ठिकाणी कुटुंबीयांसह थांबता येणे शक्य नाही, याचा थोडाही विचार झाला नाही. टाळेबंदीमुळे मोठी रुग्णवाढ टळली, 14 ते 29 लाख व्यक्तींना संसर्ग होण्यापासून रोखता आले, अशी भूमिका घेत केंद्र सरकार टाळेबंदीचे समर्थन करत आहे. प्रश्न टाळेबंदीचा नाही. ती अचानक जाहीर केल्याने सुमारे एक कोटी मजुरांची घरी परतताना ससेहोलपट झाली, हा मुद्दा आहे!

सर्वात मोठे स्थलांतर

एस.टी., रेल्वे या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसह खासगी प्रवासी सेवा बंद, आर्थिक चणचण, कोणाचा मदतीचा हात नाही, अशा स्थितीत गावी परतताना असंख्य मजूर चालताना झालेल्या अतिश्रमाने, उपासमारीने मरण पावले. वाटेत क्वचित वाहनांचा आधार मिळाला तर अपघातासारख्या घटना घडल्या. अक्षरशः शेकडो किलोमीटर अंतर पार करून जो-तो आपल्या गावी परतला. ना त्यांना दिलासा देणारे शब्द होते अथवा मदतीसाठी यंत्रणा. त्याऐवजी, चालण्याचे एवढे काय? वारकरीही चालतच जातात, यासारखी तर्कदुष्ट विधाने केली गेली. मजुरांच्या यातना, त्यांचे मृत्यू याबद्दल जेव्हा ओरड झाली तेव्हा कुठे सरकारी यंत्रणांना जाग आली आणि मजुरांसाठी रेल्वे सोडण्यात आल्या. तोही प्रवास अनेक मजुरांसाठी जीवघेणा ठरला. फाळणीनंतरचे सर्वात मोठे स्थलांतर, या शब्दांमध्ये मजुरांच्या स्थलांतराचे वर्णन झाले. एवढे होऊनही सरकारला मजुरांच्या मृत्यूंबद्दल सर्व तपशील गोळा करता येत नसेल, तर त्याहून अधिक दुर्दैव नाही. मजूर, कामगार, लॉकडाऊनमुळे बुडालेले रोजगार यासंदर्भात वीस लेखी प्रश्न संसदेत विचारण्यात आले होते. मजुरांच्या मृत्यूचा प्रश्न बिजू जनता दलाच्या भर्तृहरी मेहताब यांचा होता. कितीजणांचे रोजगार मार्च-एप्रिल या कालावधीत गेले? या काँग्रेसचे कोमटी वेंकट रेड्डी यांच्या प्रश्नालादेखील कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्याकडे उत्तर नव्हते! अशी पाहणी झाली नाही, हे त्यांचे उत्तर! या सरकारचे प्राधान्यक्रम मजूर, कामगार, त्यांची रोजीरोटी हे नाहीत! तथाकथित शहरी नक्षलवादी कोण, हे शोधण्यासाठी मात्र सरकारकडे वेळ आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये आपली कुमक पाठवून अस्वस्थता निर्माण करायला त्यांना जमते, पण किती मजुरांचा प्रवासादरम्यान बळी गेला हे शोधण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे नाही. फोडाफोडीच्या उद्योगांच्या पार्श्वभूमीवर बहुतेक ठिकाणी त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे. त्यांच्याकडून माहिती मिळवता आली असती; पण तो मुद्दाच केंद्राच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर नव्हता. आधी बारा कोटी रोजगार बुडाले, पावणेदोन कोटी लघु उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असून, यातील निम्मे बंद झाले तरी 20 कोटी व्यक्तींचे रोजगार जातील, अशी भीती आहे. केंद्राने जाहीर केलेली कथित पॅकेज निरर्थक ठरली. आताच्या काळात नागरिकांच्या हातात पैसा द्या, तरच अर्थव्यवस्था सावरेल, असे अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी सुचविले होते. त्यासाठी नियोजनपूर्वक पावले उचलली गेली नाहीत. सर्वसामान्यांचा जीवन-मरणाचा प्रश्न सरकारसाठी महत्त्वाचा ठरत नाही, हे स्पष्ट झाले असून, सामान्यांसाठी चिंतेचे ढग वाढत चालले आहेत.

परदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी ‘वंदे भारत’ ही मोहीम गाजावाजा करीत राबविण्यात आली. देशात मात्र राज्यांच्या सीमा बंद करून आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था रोखून मजुरांना यातना दिल्या गेल्या. त्या यातनांची थोडी तरी भरपाई व्हायला पाहिजे, असेही केंद्र सरकारला वाटत नाही.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा