मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपवण्याची राज्य सरकारची विनंती मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देऊन मोठा धक्का दिला आहे. मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात समावेश करून नौकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात दिले गेले. मागील अनुभव लक्षात घेता हा विषय घटनापीठाकडे सोपवावा अशी भूमिका सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली होती.

तामिळनाडूमधील आरक्षणाचा व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाचा विषयही त्याच स्वरूपाचा असल्याने तो ही घटनापीठाकडे सोपवून एकत्रितपणे निर्णय घेतला जावा अशी विनंती राज्य शासनाने केली होती. कोणताही अंतरिम निर्णय न घेता, म्हणजेच उपरोक्त आरक्षणाप्रमाणेच कोणतीही स्थगिती न देता हा विषय घटनापीठाकडे द्यावा अशी सरकारची अपेक्षा होती. परंतु न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंठपीठाने मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश देऊन प्रकरण घटनापीठाकडे हस्तांतरित केल्याने सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला.

याची तीव्र प्रतिक्रिया राज्यात उमटते आहे व ती स्वाभाविकही आहे. प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू असताना अचानक ही निर्णय आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. मराठा आरक्षणामुळे या समाजाला 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अपात्र ठरवले गेले व आता मराठा आरक्षण स्थगित झाल्याने ना इकडे, ना तिकडे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नव्याने प्रवेश प्रक्रिया करावी लागेल. कोरोनाच्या संकटात मराठा समाजात यामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता कमी करण्याचे मोठे आव्हान राज्यातील आघाडी सरकारसमोर आहे.

अन्य प्रकरणे जशीच्या तशी घटनापीठाकडे पाठवणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा दिलेली स्थगिती अनाकलनीय असल्याची स्पष्ट नाराजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही सरकारची ठाम भूमिका आहे व त्यापासून आम्ही तसूभरही मागे हटणार नाही, अशी ग्वाही देताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाने संयम ठेवावा असे आवाहन केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही असेच आवाहन केले आहे. आपल्याला जिथपर्यंत कायदा कळतो त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणा संदर्भात अध्यादेश आणू शकतो. तसेच फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे पवार यांनी सांगितले . मराठा समाजात प्रक्षोभ वाढावा असं काही लोकांना वाटत असेल; पण आम्हाला राजकारण करायचे नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरुन केंद्र-राज्य असा वाद निर्माण केला जाऊ नये अशी समन्वयाची भूमिका त्यांनी मांडली. मुख्यमंत्र्यांनीही विरोधी पक्ष नेत्यांशी चर्चा करून करून सहकार्याचे आवाहन केले आहे; परंतु माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व अन्य नेत्यांच्या प्रतिक्रिया पाहता सरकारची कोंडी करण्याची त्यांची रणनीती स्पष्ट दिसते आहे. सरकारने चांगले वकिल दिले नाहीत, योग्य बाजू मांडली नाही, सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही, असे आरोप सुरू झाले आहेत. 2014 मध्ये आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण फडणवीस सरकारच्या काळात रद्द झाले तेंव्हाही असेच आरोप समोरच्या बाजूने झाले होते. त्यामुळे आता त्याची परतफेड करताना विरोधकांना आनंद वाटणे स्वाभाविक आहे; पण या राजकीय साठमारीमुळे कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात तरी असंतोष निर्माण होणार नाही याची जाणीव ठेवली तर राज्याचे भले होईल.

1992 मध्ये इंदिरा सहानी केसमध्ये निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण ठेवता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निकाल दिला. यामुळे तामिळनाडूमध्ये त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 69 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेचा प्रश्न निर्माण झाला. हे आरक्षण टिकवण्यासाठी तामिळनाडूने केंद्रावर दबाव आणून परिशिष्ठ 9 अंतर्गत विशेष तरतूद करून घेण्यात यश मिळवले. घटनेच्या परिशिष्ठ 9 अंतर्गत केलेल्या कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकत नव्हती. मात्र 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच अशा कायद्याचीही घटनात्मक वैधता तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. तामिळनाडूमध्ये सध्या 79 टक्के आरक्षण असून याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी नोकरी व शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यालाही 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने आक्षेप घेण्यात आला. ही दोन्ही प्रकरणं घटनापीठांकडे आहेत. या शिवाय अनेक राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांच्यापुढे आरक्षण आहे. त्यामुळे इंदिरा सहानी खटल्यातील निर्णय आता बेंचमार्क राहिलेला नाही. त्यामुळे त्याचा आधार घेतला जाऊ नये, अशी आग्रही मागणी होते आहे. हे बंधन काढून टाकले तर केवळ मराठाच नव्हे, तर वेगवेगळ्या राज्यातील जाट, गुर्जर, पटेल यासारख्या आरक्षणाचे सर्व विषय मार्गी लागतील असे सांगितले जाते आहे. तूर्त तरी मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीवर काय निर्णय होतो हे बघणे महत्वाचे आहे.

कोरोनाच्या भीषण संकटाचे देश व रस्त्यावरील सावट दिवसोंदिवस अधिक गडद होत चालले आहे. देशात दैनंदिन रुग्णवाढीचा आकडा एक लाखाच्या घरात पोचला आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाबधितांची संख्या 10 लाखांच्या पुढे गेली आहे. येत्या एक-दोन दिवसात महाराष्ट्र रशियाच्याही पुढे म्हणजे जगात चौथ्या स्थानावर पोचेल. जवळपास साडेसात लाख लोक कोरोनामुक्त झाले ही समाधानाची व दिलासा देणारी बाब असली तरी सध्या उपचार सुरू असलेल्या ऍक्टिव्ह रुग्णांचा आकडाही अडीच लाखांच्या पुढे गेला आहे. ग्रामीण भागातील कोरोनाचा संसर्ग वाढतोच आहे.

राज्यातील आघाडी सरकार सुशांतसिंह प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणात एक तरुण मंत्री अडकलेला आहे, असे सांगून संशयाचे काहूर उभे करण्यात विरोधकांना चांगले यश आले. काही राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी यासाठी मोठा हातभार लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवालाच आहे. त्याबरोबरच अंमलबजावणी महासंचालनालय व ’नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो’कडूनही चौकशी सुरू आहे. सुशांतने आत्महत्या केली की त्याची हत्या झाली, त्याची कारणं काय होती हे यथावकाश बाहेर येईलच. या मूळ कथानकाला कंगना राणावत व शिवसेनेतील संघर्षामुळे वेगळे वळण मिळाले आहे. कंगनाने शिवसेनेवर टीकेची झोड उठवल्यानंतर त्याचे उट्टे काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने तिच्या कार्यालयाचे अनधिकृत बांधकाम पाडले व वादाला अकारण फोडणी दिली. विरोधकांना व टीकाकारांना आयते कोलीत मिळाले. त्यातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरील वादग्रस्त व्यंगचित्र पोस्ट करणार्‍या माजी नौदल अधिकार्‍याला शिवसैनिकांनी केलेल्या मारहाणीने आणखी भर घातली. देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी चीनच्या कुरापतीपेक्षा अधिक गांभीर्याने याची दखल घेतली. एकूणच सगळ्या घडामोडी पहाता शिवसेनेला वेगवेगळ्या मार्गाने घेरून प्रतिक्रियेसाठी उद्युक्त करण्याची भाजपाची रणनीती दिसते आहे. म्हणूनच भविष्यात महाराष्ट्रात करावयाच्या ऑपरेशनची ही पूर्वतयारी तर नाही ना ? असा संशय व्यक्त होतो आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा