न्यायालयात म्हणणे मांडले

नवी दिल्ली : हिंदू विवाह कायद्यानुसार समलिंगी विवाहाला केंद्र सरकारने दिल्ली न्यायालयात विरोध केला आहे. कायदा, समाज आणि आपली मूल्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देत नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे.

1956च्या हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली. समलिंगी विवाहांची नोंदणी करण्याबरोबरच त्याला मान्यता देण्याची मागणी करणार्‍या अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायधीश प्रतीक जालन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

पटेल यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. मेहता म्हणाले की, अशाप्रकारे समलिंगी विवाहाच्या नोंदणीस परवानगी नाही. समलिंगी विवाहाच्या नोंदणीस परवानगी दिली तर आधीच्या तरतुदींचा तो विरोध ठरेल. विवाह एक संस्कार असून आपला कायदा, समाज, मूल्ये समलिंगी विवाहांना मान्यता देत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

अर्जदारांच्यावतीने वकील अभिजित अय्यर मित्रा यांनी म्हटले की, समलिंगी संबंधावर कायदेशीर बंधन नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच दिला आहे. त्यामुळे असे विवाह नाकारणे म्हणजे समानतेचा अधिकार आणि जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा