चीन बरोबरच्या ताज्या चर्चेत सीमेवरील तणाव कमी करण्याबद्दल एकमत झाले ही त्याची फलश्रुती आहे. त्याने भारताला मोठे यश मिळाले नसले तरी किमान काही प्रगती झाली असे सध्या म्हणावे लागेल. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीच्या निमित्ताने परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यि यांच्यात मॉस्कोत झालेल्या चर्चेचा परिणाम लवकर दिसणे अपेक्षित आहे. भारत-चीन सीमेवर गेल्या एप्रिल, मेमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाला अलीकडच्या काळात अधिक वाईट वळण मिळाले, त्याचे कारण चीनच्या लष्कराची मुजोरी हे आहे. आता हा पेच निवळण्यासाठी पाच कलमांवर आधारित उपाय योजण्यावर दोन्ही देशांत एकमत झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे सर्वेसर्वा झी जिनपिंग यांच्यात दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी ज्या बाबी ठरल्या त्यांना मार्गदर्शक मानणे हा पहिला महत्वाचा मुद्दा आहे. मतभेदांचे रूपांतर कलहात होऊ द्यावयाचे नाही हा मुद्दाही त्यात समाविष्ट आहे. दोन्ही बाजूंचे सैनिक त्वरित मागे घेणे, दोघांत योग्य अंतर राखणे आणि चर्चेद्वारे तणाव कमी करणे हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लडाखमधील पॅन्गाँग त्से तलावानजीक चिनी सैन्याची मोठी जमवाजमव आणि भारतीय हद्दीत घुसण्याचा त्यांचा प्रयत्न हे तणाव वाढण्यामागील ताजे कारण ठरले आहे.

शक्तीविषयी भ्रम नको

मागील आठवड्यात पॅन्गाँग त्से जवळ सीमेवर गोळीबार झाला. गेल्या 45 वर्षातील गोळीबाराची ही पहिली घटना होती. त्यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव अधिक वाढला. त्या पार्श्वभूमीवर जयशंकर व वँग यांच्यात झालेल्या चर्चेतून काय निष्पन्न होते याची उत्सुकता होती. सुमारे दोन तास चाललेल्या चर्चेत वातावरण थोडे तापल्याचे वृत्त आहे. तसे होणेही साहजिक आहे. कारण चीन आडमुठेपणा सोडण्यास तयार नाही. सीमेवर एप्रिलमधील स्थिती (स्टेटस को अ‍ॅन्टे) पुन्हा निर्माण झाली पाहिजे एवढेच भारताचे म्हणणे आहे. ती भूमिका जयशंकर यांनी याहीवेळी ठामपणे मांडली. चीनच्या ’पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने अचानक घुसखोरी केली, त्याचा हेतु स्पष्ट झालेला नाही. या आक्रमकतेला झी यांचा पाठिंबा नसेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्यानंतर दोन्ही देशांत विविध पातळ्यांवर अनेकदा चर्चा झाली. लष्करी अधिकार्‍यांच्या बैठका अजूनही सुरु आहेत. चर्चेनंतर चीनने सैन्य मागे घेण्याचे अनेकदा कबूल केले. काही भागांतून सैन्य मागे घ्यायचे; पण दुसरीकडे मोठी जमवाजमव किंवा घुसखोरी करायची असा प्रकार चीनने चालवला आहे. त्यातूनच गलवान खोर्‍यात 15जून रोजी हिंसक चकमक घडली. त्यात 20 भारतीय जवान व अनेक चिनी सैनिक मारले गेले. तरीही चीनचा उद्दामपणा कमी झाला नाही. राजनैतिक किंवा लष्करी चर्चेला चीन किंमत देत नाही हे त्यातून दिसले. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतानेही लष्कराची जमवाजमव केली. विमाने, हेलिकॉप्टर्स, तोफा सीमेजवळ आणल्या. आपले लष्कर कोणत्याही स्थितीस तोंड देण्यास समर्थ आहे असे म्हणणे देशाचे मनोधैर्य उंचावण्यास ठीक आहे. काही राफेल विमानांनी चीन घाबरला असा समज करून घेणे मात्र चुकीचे ठरेल. चीनकडे 1232 लढाऊ विमाने आहेत. भारताकडे 538 विमाने आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. जगातील सर्वात मोठे खडे सैन्य चीनचे आहे. नाविक सामर्थ्याच्या आधारे तो देश अमेरिकेलाही आव्हान देत आहे. अनधिकृत वृत्तांनुसार चीनने भारतीय भूभागात आठ किलोमीटरपर्यंत घुसखोरी केली आहे; पण भारतीय लष्कराने आपली ताकद दाखवली तसेच चिनी कंपन्यांवर निर्बंध आणल्याने चीन किमान चर्चेस तयार झाला. सीमेवर शांतता टिकवण्याबाबत दोन्ही देशांत आजपर्यंत झालेले विविध करार, झी व मोदी यांच्यातील चर्चा यांच्या आधारे सध्याचा पेच सोडवण्यासाठी चीनला राजी करणे हा एकच मार्ग भारतासमोर आहे. ’स्टेटस को अ‍ॅन्टे’वर भारताने ठाम राहाणेही आवश्यक आहे. याबद्दल चीनने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. सीमा तंटा व अन्य उभयपक्षी संबंध वेगळे असावेत असे चीनचे म्हणणे आहे; पण सीमेवर तणाव कायम राहिल्यास दोन्ही देशांतील संबंध निरर्थक आहेत. ताजी चर्चा आशेचा एक किरण दाखवत आहे. तो किती काळ टिकेल?

गेले काही महिने चर्चेनंतर भारत-चीन स्वतंत्र पत्रके प्रसिद्ध करत असत. ताज्या चर्चेनंतर संयुक्त पत्रक प्रसिद्ध झाले हेही सुचिन्ह आहे. दोघांत पुन्हा एकदा सहमती झाली त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसावेत अशी अपेक्षा आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा