साक्षरतेत महाराष्ट्राची प्रगती व्हावी

देशातील सांख्यिकी कार्यालयाने जुलै 2017 ते 2018 पर्यंतच्या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील प्रत्येक राज्याचे साक्षरतेचे आकडे जाहीर केले आहेत. त्यानुसार देशात दरवर्षीप्रमाणे केरळ हे राज्य पहिले आहे. त्या खालोखाल दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व आसाम ही राज्ये येतात. त्यानंतर महाराष्ट्र्राचा क्रमांक सहावा लागतो. सर्वांत शेवटी आंध्र प्रदेशाचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र्रातील साक्षरतेचे प्रमाण 84. 8 टक्के एवढे आहे. त्यामध्ये पुरुष व महिलांमधील साक्षरतेचे प्रमाण अनुक्रमे 90. 7 व 78. 4 एवढे आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुमारे 7 शतकांनंतरही आपण साक्षरतेच्या बाबतीत शंभरी गाठू शकलेलो नाही. आता नवीन शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात येणार आहे. ते धोरण जर यशस्वी करावयाचे असल्यास समाज पूर्णतः साक्षर होणे आवश्यक आहे. महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाणही पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यात सुधारणा व्हावयास हवी. स्त्रिया साक्षर झाल्या तरच सर्व कुटुंब साक्षर होईल. यासाठी स्त्रियांच्यात साक्षरतेचचं प्रमाण वाढावयास हवे. आजही शहरी व ग्रामीण भागात साक्षरतेची मोठी दरी आहे. आदिवासी व ग्रामीण भागावर जादा लक्ष देऊन तेथेही साक्षरता वाढवविण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत.

शांताराम वाघ, पुणे

जशास तसे उत्तर द्या

पूर्व लडाखमध्ये घुसखोरी करून चीनने पुन्हा एकदा भारताची कुरापत काढली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी चीनच्या घुसखोरांना रोखण्यासाठी पुढे आलेल्या भारतीय जवानांवर चीनने गोळीबार केल्याने सीमेवरील परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. तब्बल 45 वर्षांनंतर चीनने या भागात गोळीबार केल्याने भारतीय सैन्यही चीनच्या या कारवाईस तोंड देण्यासाठी सज्ज झाले आहे. चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरीचा प्रयत्न केला असला तरी भरतानेच चीनच्या हद्दीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला, असे मागील तीन महिन्यांच्या काळात चीनने लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत सीमेवर सैन्य शक्तीत मोठी वाढ केली आहे. शेजारी देशांमध्ये मोठी आर्थिक गुंतवणूक करून त्यांना आपले बटीक बनवणे, भारताला चर्चेत गुंतवत भारतीय हद्दीत घुसखोरी करणे या सर्व गोष्टी चीन करीत आहे. भारतासोबत युद्ध करण्याच्या हेतूनेच चीन ही सर्व तयारी करीत आहे. भारत चीन संघर्ष आता निर्णायक वळणावर पोहचला आहे. या संघर्षाचा केंव्हाही भडका होऊ शकतो. सीमेवर युद्धाचे ढग जमू लागल्याने चीनला तोडीस तोड उत्तर देणे भारताला क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

श्याम बसप्पा ठाणेदार, पुणे

मोबाईलला रेंज नाही

संरक्षण खात्याच्या अ‍ॅम्युनिशन फॅक्टरी, एच्. ई. फॅक्टरी, 512 आर्मी बेस वर्कशॉप आदी आस्थापनांतील कर्मचारी-अधिकार्‍यांची वसाहत असलेल्या ‘रेंजहिल्स वसाहती’च्या नावात जरी ‘रेंज’ हा शब्द असला, तरी रेंजहिल्समध्ये भ्रमणध्वनींना कधीच रेंज नसते ! रेंजहिल्समध्ये भ्रमणध्वनीवर बोलताना अचानक जी रेंज जाते ती तडक (महावितरणाच्या विजेप्रमाणे) दुसर्‍या दिवशी येते. त्यामुळे रेंजहिल्समधील नागरिकांना, व्यावसायिकांना, रेंजहिल्स चौकीतील पोलिसांना इतरत्र संपर्क साधणे कठीण जाते. रेंजहिल्समधील रहिवाशांना भ्रमणध्वनीच्या ‘रेंज’अभावी तातडीची मदत मिळविण्यामध्ये खूपच अडचणी येतात.

संजय क्षीरसागर, पिंपळे गुरव, पुणे

लोकल बंद ठेवणे अव्यवहार्य

लोकलसाठी उद्रेक, विरार स्थानकात प्रवाशांचा संताप हे वृत्त वाचले. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसह खाजगी सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी रेल्वे सुरू करा, या मागणीसाठी विरार रेल्वे स्थानकात प्रवाशांनी आंदोलन केले. कारण जर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना सरकार रेल्वेने प्रवासास मुभा देऊ शकते. मग खाजगी सेवेतील कर्मचार्‍यांनी काय पाप केले आहे? रस्ता वाहतुकीद्वारे किती मनस्ताप होतो, याची सरकारला कल्पना नाही? बस किंवा एसटी पहिल्या थांब्यावरच भरत असल्याने, मधल्या थांब्यावर बस, एसटी थांबवल्या जात नाहीत. मग दुसरी बस कधी अर्धा पाऊण तासाने येईल ते सांगता येत नाही. त्यात वाटेत प्रचंड प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असल्यामुळे, कार्यालयात पोचायला तीन -तीन तास लागतात. घरी जाताना पुन्हा तीच तर्‍हा. म्हणजे येण्या जाण्यात, त्यांचे सहा- सहा तास वाया जातात. थोडक्यात कर्मचार्‍यांना मानसिक आणि शारीरिक त्रासच जास्त होतो. सर्व लोकांसाठी रेल्वे सुरू केल्यास, कोरोना रोगाचा प्रसार जास्त प्रमाणावर होईल, ही सरकारची भीती, शंका रास्त आहे. सरकारने सरसकट सर्वांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी. एकीकडे सरकार म्हणते की, कोरोनाबरोबर आपण जगायला शिकले पाहिजे, तर दुसरीकडे कोरोना वाढीच्या भीतीने, लोकल बंद ठेवणे योग्य नव्हे.

गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली, मुंबई

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा