पुणे : विलगीकरण कक्ष म्हणून सरकारच्या ताब्यात दिलेल्या हॉटेलांची बिले थकल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तगादा लावण्याची वेळ हॉटेल मालकांवर आली आहे!

कोरोनामुळे बर्‍याच हॉटेल्समध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात विलगीकरण कक्ष, तसेच डॉक्टरांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. हॉटेल मालकांच्या म्हणण्यानुसार एप्रिलच्या मध्यापासून सरकारी अधिकार्‍यांनी हॉटेल्सना विलगीकरण कक्षात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि पुरविण्यात येणार्‍या सेवांसाठी योग्य मोबदला देण्याचेही आश्वासन दिले होते. आरोग्य व्यवस्थेवरील येणारा ताण लक्षात घेता हॉटेल्सनी या प्रस्तावास होकार देऊन आपल्या सेवा खुल्या केल्या होत्या. यात हॉटेल कर्मचार्‍यांचे पगार, विजेची बिले, व्यवस्थापनाचा, देखरेखीचा खर्च हॉटेल मालकांनी स्वतः उचलला.

मात्र मागील तीन महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा करणार्‍या द हॉटेल अँड रेस्टॉरन्ट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया व द पूना हॉटेलियर्स असोसिएशनला थकित बिलांबाबत कसलेही आश्वासन मिळालेले नाही.

पूना हॉटेलियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शरण शेट्टी म्हणाले, चांगल्या हेतूने घेतलेल्या निर्णयाची अशी झळ बसावी हे दुर्दैवी आहे! सरकारी आदेशानुसार सर्व काही बंद असताना हॉटेल्स सगळ्या सोयींनीशी उघडावी लागली होती. त्यामुळे ‘बंद’ असताना झाला नसता असा खर्च साहजिकच वाढला. विजबिले न भरल्यामुळे आता त्यावरील दंडही वाढत चालला आहे. कित्येक हॉटेल दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत. याबाबतीत आम्ही वेळोवेळी अधिकार्‍यांना विनंती करत आहोत, अन्यथा बरीच हॉटेल्स दिवाळखोरीत निघतील. बिल मिळत नसल्याने एका हॉटेल व्यावसायिकाने कंटाळून नुकताच न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.

पश्चिम भारतातील सर्व हॉटेल्स व रेस्टॉरन्ट्सचे प्रतिनिधित्व करणर्‍या द हॉटेल अँड रेस्टॉरन्ट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाने म्हटले आहे की, सरकारी यंत्रणेने खोटी आश्वासने देऊ नयेत. लॉकडाऊनमध्ये हॉटेल बंद राहिली असती, तर हे वाढीव खर्च झाले नसते.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा