सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

नवी दिल्ली : सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने विचारार्थ मोठ्या पीठाकडे पाठवले आहे. यावेळी पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या नियमांत बदल करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले आहे.

मराठा समाजाला महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाबाबतचा अधिनियम, २०१८ लागू करण्यात आला होता. या नुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये एकूण १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र ते उचित नसल्याचे म्हणत कोर्टाते मराठा समाजाला १२ टक्के आणि १३ टक्के कोटा प्रदान केला होता.

या अध्यादेशामुळे इंदिरा साहनी प्रकरणात निर्धारित तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हानही देण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी ठरवून दिली होती.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पूर्वीच १५ सप्टेंबरपर्यंत नवी भरती न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ऑगस्ट महिन्यातच न्यायालयाला दिली होती. ३० नोव्हेंबर २०१८ ला महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केले होते. या अंतर्गत मराठा समाजाला राज्यातील शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के इतक्या आरक्षणाची तरतूद केली होती.राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या वैधतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले होते.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा