फडणवीस सरकारची सन्मान योजना बासनात

मुंबई, (प्रतिनिधी) : आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगावा लागलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी भाजप सरकारने सुरू केलेली सन्मान योजना बंद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन राज्य सरकार अनेक आर्थिक उपाययोजना करीत आहे व त्याचाच एक भाग म्हणून ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

1977 मध्ये देशात लागू केलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणार्‍या स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे या आंदोलकांनाही निवृत्तिवेतन देण्याची योजना सुरू करण्याचा निर्णय मध्य प्रदेशमधील तत्कालीन शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने घेतला होता. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशी सन्मान योजना सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतला आणि जानेवारी 2018 पासून लाभार्थ्यांना मानधन देण्यात येत होते. काँग्रेसने तेव्हाही या निर्णयाला विरोध केला होता. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून या योजनेवर आक्षेप घेतला जात होता. नितीन राऊत यांनी ही योजना गैर असून, बंद करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर काल ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मार्चपासून राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असून कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून 24 मार्चपासून देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाउनमुळे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधामुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे 1975-77 या आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणार्‍या व्यक्तींचा सन्मान, गौरव करण्यासंबंधी योजना बंद करण्याचा निर्णय घेत असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

कोट्यवधींची उधळपट्टी करायला पैसा आहे…

भाजपची टीका

आणीबाणीच्या काळातील बंदीवानांसाठी भाजप सरकारने सुरू केलेली सन्मान योजना बंद करण्याच्या निर्णयावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तिखट शब्दात टीका केली. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढा देणार्‍यांसाठी आम्ही ही योजना सुरू केली होती. ती बंद करण्यासाठी सांगितलेले कारण तकलादू आहे. एकीकडे आमदारांना कोट्यवधींची खैरात वाटायची, मंत्र्यांच्या गाड्या घेण्यासाठी असलेली मर्यादा दूर करायची, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासाठी महागड्या गाड्या घेण्यासाठी पैसे आहेत. पण, आर्थिक संकटाचे कारण सांगून सन्मान योजना बंद करायची हे कारण खोटे आहे, अशी टीका मुनगंटीवार यांनी केली.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा