नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी; मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आता शिक्षण मंत्रालय

नवी दिल्ली : नव्या शैक्षणिक धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तब्बल 34 वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहेत. यामध्ये प्राथमिकपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल करण्यात आले. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक आमुलाग्र बदल होणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावीचे महत्त्व कमी करण्यासाठी 10+2 ऐवजी 5+3+3+4 अशी शैक्षणिक व्यवस्था करण्यात आली आहे. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतच शिक्षण, तर आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य असणार आहे. सर्व विद्यापीठांना समान नियम आणि उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार आहे. एम.फिल.ची पदवी कायमची बंद होणार आहे. तर, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे शिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे माजी प्रमुख कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा मसुदा तयार केला आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, 10+2 ऐवजी 5+3+3+4 अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. म्हणजेच पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते अकरावी आणि बारावी ते पदवी अशी रचना असेल. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतच शिक्षण देण्यावर भर असेल. सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरू होणार आहे. यासोबतच 10 वी, 12 वीच्या परीक्षांचे महत्त्वा कमी केले जाणार आहे. मंडळाच्या परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्त्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणार्‍या ज्ञानाचा वापर केला जावा याचा नव्या धोरणात उल्लेख आहे.

नव्या धोरणानुसार, जगातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांना भारतात शाखा उघडण्यास परवानगी देण्यात येईल. शिवाय, विद्यार्थ्यांना व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. पुढील 20 वर्षांत उच्च शिक्षण देणार्‍या प्रत्येक संस्थेत 3 हजार किंवा त्याहून अधिक शिक्षण घेत असतील.

२०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारची एक तरी शिक्षण संस्था असेल. सध्याच्या घडीला अनेक संस्था केवळ एकाच शाखेशी किंवा वैद्यकीय संस्थेशी संबंधित शिक्षण देतात. त्याऐवजी विविध शाखांशी संबंधित शिक्षण देणार्‍या संस्था वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 6 टक्के इतका निधी शिक्षणासाठी देण्याची व्यवस्था या नव्या धोरणात नमूद करण्यात आली आहे.

३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल
खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
एम.फिल.ची पदवी कायमची बंद
खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा समान ठेवणार
दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी देशभर सुविधा
आता गुणपत्रिका नाही, तर मूल्यांकन पत्र येणार
शालेय अभ्यासक्रमही नव्याने तयार होणार
लेखी परीक्षांसोबत प्रात्यक्षिक स्वरूपातही परीक्षा होणार
महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेणार
विद्यार्थ्यांचे प्रगतिपुस्तक बदलणार
शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा