एखादे महासंकट संधी असू शकते, पण ती नफेखोरीची संधी ठरावी हा अनुभव विदारक होता! राज्यातील असंख्य खासगी रुग्णालयांच्या बाबतीत कोरोना रुग्ण आणि त्यांच्या नातलगांनी तो अनुभव घेतला.

कोरोनाचे संकट हाताबाहेर चालले असतानाच लॉकडाऊनबद्दल नेमकी कोणती भूमिका घ्यायची, याचा सरकारी पातळीवर गोंधळ उडाल्याचे दिसत आहे. लॉकडाऊन उठविण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली आहे. काही निर्बंध 1 जुलैपासून शिथिल केले जाणार होते. पुन्हा लॉकडाऊन नाही, अशी ग्वाही आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी नुकतीच दिली. त्याचवेळी, निर्बंध शिथिल केल्याने कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली, अशी कबुली मुख्य मंत्र्यांनी दिली आहे. संसर्ग वाढल्यास पुन्हा टाळेबंदी करावी लागेल, असे ते म्हणाले. आणि तसेच झाले आहे. 31 जुलै अखेर राज्यात टाळेबंदी जारी राहणार आहे. याचा अर्थ कोरोना रोखण्याचा मार्ग टाळेबंदीशिवाय दुसरा नाही, हेच आडमार्गाने मान्य केले जात आहे; पण ती वस्तुस्थिती आहे का? मार्चअखेेरीपासून राज्यात कमी-अधिक प्रमाणात टाळेबंदी आहेच; पण पाहता पाहता राज्यातील रुग्ण संख्या पावणेदोन लाखांच्या घरात पोहोचली! यामध्ये मुंबईचा वाटा सर्वाधिक आहे. 75 हजाराहून अधिक रुग्ण केवळ मुंबईत आहेत. धारावीतील कोरोनाचा कहर नियंत्रणात आणण्यामध्ये थोडेफार यश आले तरी त्यात हुरळून जाण्याचे कारण नाही. अंधेरी, जोगेश्वरी, मालाड, कुर्ला, भांडुप या उपनगरांमधील कोरोनाचा फैलाव चिंताजनक पातळीवर गेला आहे. एकट्या मुंबईत कोरोनामुळे आतापर्यंत 38 पोलिसांचे बळी गेले. कोरोनाने मरण पावलेल्या रुग्णांची आकडेवारी लपवली गेली, असे आरोप झाले. ते जाणूनबुजून झाले की चुकीमुळे, याबद्दल संभ्रम कायम असला तरी आरोपात तथ्य होते. आरोपांच्या फैरीनंतर चौकशी होऊन मृतांचा आकडा वाढला!

यंत्रणांची दमछाक

टाळेबंदी दीर्घकाळ चालू ठेवणे कोणालाच परवडणारे नाही; पण निर्बंध शिथिल केल्यावर योग्य खबरदारीबाबत परिणामकारक देखरेख, हाच पर्याय आहे. कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करताना यंत्रणांची एवढी दमछाक झाली आहे की सार्वजनिक ठिकाणी योग्य ती दक्षता घेतली जात आहे किंवा नाही, यावर देखरेख ठेवणार कोण? मास्क न घातल्यास दंड, यासारखे नियम केले म्हणजे झाले, एवढी प्रगल्भता आलेली आहे का? कोरोनाबरोबर जगायला शिका, असे सांगणे आधी खालच्या पट्टीत होते. आता तो सूर वाढला आहे. मग त्यादृष्टीने सर्वसामान्य नागरिकांना अधिकाधिक सजग करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कोरोनावर नियंत्रण मिळवता येईल, असे वाटत असल्याने त्या मुद्द्याकडे तेवढ्या गांभीर्याने पाहिले गेले नसावे. मात्र आता वैद्यकीय सेवेच्या मर्यादादेखील पुढे आल्या आहेत. आरोग्य सेवा ही प्राधान्याची गरज असते हे कोरोनामुळे पुन्हा स्पष्ट झाले. राज्य सरकारच्या धोरणात यापुढच्या काळात त्याचे प्रतिबिंब दिसेल, अशी अपेक्षा आहे! राज्यात केशकर्तनालये सुरू झाली. केस कापण्यास मुभा, पण तेथे दाढीस परवानगी नाही! ही विसंगती अनेक निर्णयांच्या बाबतीत दिसते. जिल्हाअंतर्गत एसटी वाहतुकीला अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. असंख्य नोकरदार, कामगार यामुळे अडकून पडले आहेत. परराज्यांतून मजूर पुन्हा परतले; पण आपल्याच राज्यातील कामगार आपापल्या कामाच्या ठिकाणी येऊ शकले नाहीत, याला कोणते धोरण म्हणायचे? मद्यविक्रेत्यांच्या मागणीनंतर ती दुकाने केव्हाच सुरू झाली; पण केशकर्तनालये उघडण्यासाठी संघर्ष करण्यापर्यंत वेळ आली. शालेय स्तरावर ऑनलाईन शिक्षणाचा आग्रह व्यवहार्य नाही, हे दिसत असूनदेखील त्याबाबतीत गाजावाजा चालू आहे. जेथे तातडीने अंतिम निर्णय व्हायला पाहिजे त्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे घोंगडे अद्याप भिजत पडलेले आहे. आपण गोंधळात भर घालत आहोत याचे भान संबंधितांनी ठेवले पाहिजे. मुंबईसारख्या शहरात केवळ गरजेपोटी नागरिक बाहेर पडले तरी रस्त्या रस्त्यांवर गर्दी उसळते याचे कारण तेथील प्रचंड लोकसंख्या. केंद्रीय वाहतूक मंत्री त्यावर बोलल्यावर काहींच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या. कोरोनामुळे मुंबईतील स्थिती भयावह झाली याचे मुख्य कारण तेथील लोकसंख्या, हे मान्य करण्याची तयारी दिसत नाही; पण त्यामुळे काल्पनिक दिलासा मिळण्याशिवाय काहीच साधणार नाही.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा