मुंबई: कोरोनाच्या साथीमुळे राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

कोरोनाच्या दिवसेंदिवस वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण निर्माण होत आहे. महापालिकेच्या व सरकारी रुग्णालयांची नवे रुग्ण दाखल करून घेण्याची क्षमता संपली आहे.अशा परिस्थितीच बरेच जण खासगी रुग्णालयांत धाव घेत आहेत. मात्र, तेथे मनमानी शुल्क आकारताना दिसत आहे. अगदी २० ते २५ लाख रुपयेही घेतले जात आहेत. या संदर्भात बऱ्याच तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याची गंभीर दखल घेत खासगी रुग्णालयांच्या या मनमानीला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा सरकारच्या ताब्यात राहणार आहेत.

रुग्णालये सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्याबरोबरच या रुग्णालयांना अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला जाणार आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचाऱ्यांना सेवा बजावणे बंधनकारक राहणार आहे, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

आपत्ती निवारण कायदाही सरकारने लागू केला. त्यामुळे सरकारचा आदेश न मानणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर अजामीन पात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशीही माहिती शिंदे यांनी दिली. वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने शुल्क आकारणीवरही मर्यादा घातली. त्यानुसार यापुढे एका दिवसासाठी जास्तीत जास्त ४ हजार, ७.५ हजार व ९ हजार रुपये अशा पद्धतीने दर आकारता येणार आहे. आरोग्य विमा कंपन्यांनी ठरविलेल्या दरांनुसार हे दर निश्चित केल्याचे नव्या आदेशात नमूद केले.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा