देशभर लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू झाला आहे. कोरोनामुक्त हरित विभागात जनजीवन पूर्वपदाला येण्याच्या दृष्टीने पावले पडत आहेत. त्याच वेळी कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या चिंता वाढविणारी असून लॉकडाऊन असतानाही आव्हान कमी झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनचा उपाय कितपत परिणामकारक ठरणार, याबद्दल आता उलटसुलट चर्चेला सुरुवात झाल्याचे दिसते. सवलत दिली तर पुन्हा जोखीम आणि निर्बंध आणखी कडक केले तर अर्थकारणाला फटका, अशा दुहेरी पेचात आपण सापडलो आहोत. लॉकडाऊनचा आताचा चौथा टप्पा 31 मे पर्यंत सुरू राहील. जूनमध्ये सर्व व्यवहार सुरळीत होतील अथवा लॉकडाऊन वाढविण्याची वेळ येणार नाही, असे सांगण्यासारखी आज स्थिती नाही ! देशातील कोरोनारुग्णांची संख्या एक लाखाच्या घरात जाऊन पोहोचली. अशावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेकडून भारताने केलेल्या उपाययोजनांचे कौतुक झाले, हे वारंवार सांगण्यात हशील काय? नियोजनातील गोंधळाची उदाहरणे केंद्रापासून राज्याराज्यांत दिसत आहेत. मजुरांना त्यांच्या राज्यात सुखरूप पोहोचविण्याचा प्रश्न लॉकडाऊनचे तीन टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरदेखील सुटत नसेल तर याची जबाबदारी कोणाची? मजुरांचे श्रम घेऊन राज्यातील अर्थव्यवस्थेला मजबूत आधार द्यायचा आणि त्यांच्यावर विपरीत वेळ आली तर संवेदनशीलता हरवून यांत्रिकतेने वर्तन करायचे, हा न्याय कोणता? मूळ राज्यामध्ये परतणार्‍या मजुरांची योग्य व्यवस्था आताच्या घडीला झाली, तरी कोरोनाचा संसर्ग आणखी फैलावण्यास आळा बसेल!

असंवेदनशीलतेचा कळस

उत्तर प्रदेशात धर्माचे गोडवे गाणारे सरकार आहे. या सरकारने इतर राज्यांतून येणार्‍या मजुरांना बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले. नंतर मुभा दिल्यावर मजुरांचे हाल कसे सुरू राहतील हेच पाहिले गेले. उत्तर प्रदेशात औरेया येथे अपघातात ठार झालेले मजूर आणि जखमी मजूर यांना एकाच मालमोटारीतून झारखंडमध्ये पोहोचविण्यात आले! असंवेदनशीलतेचा कळस, या शब्दांमध्ये झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्या संतापाला वाट करून द्यावी लागली! महाराष्ट्रात कोरोनाचे महासंकट उभे आहे. डॉक्टर, परिचारिका आपल्या परीने लढाई लढत आहेत. रस्त्यावर विनाकारण येणार्‍या नागरिकांना रोखताना, प्रतिबंधित क्षेत्रात बंदोबस्त ठेवताना पोलिस जिवावर उदार होऊन काम करीत आहेत. त्यांना अन्य सरकारी विभागांची पुरेशी साथ आहे का, नसेल तर या मानसिकतेला बदलण्यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आले. त्यांचा संबंध केवळ कार्यक्षमतेशी नसून कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत आवश्यक असलेल्या नीतिधैर्याशी आहे. चोरट्या मार्गाने आलेल्यांना रोखा, पण रीतसर परवानगी घेऊन आलेल्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रदेखील आपण मान्य करणार नाही का? अमूक संख्येने उद्योग सुरू झाले, हे सुद्धा पुनःपुन्हा सांगितले जात आहे. जिल्हा बंदी उठलेली नाही, प्रतिबंधित क्षेत्रातील कामगारांना येण्यास परवानगी नाही. मग किती उद्योग किमान म्हणता येईल अशा क्षमतेने चालविता येतील? सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेपुढे राज्याच्या महसुलाचा मुद्दा मोठा ठरला. यातून निर्माण झालेला गोंधळ अजूनही निस्तरता आलेला नाही. एकीकडे कृषी क्षेत्रासाठी मदतीच्या घोषणा करायच्या आणि त्याच वेळी शेतमाल बाजारात सहजतेने कसा उपलब्ध होईल याकडे मात्र दुर्लक्ष करायचे, हे सुरू आहे. दीर्घकाळ लॉकडाऊन परवडणारा नाही. पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये कठोर अंमलबजावणी अपेक्षित होती. ती न झाल्यानेच इतर उपाय नाही म्हणून टाळेबंदीचा कालावधी वाढवावा लागत आहे. आवश्यक सेवा, खासगी कार्यालये, दुकाने अशा ठिकाणी सुरक्षित अंतराचे निकष पाळले जात आहेत किंवा नाही, याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आर्थिक, औद्योगिक केंद्रांना अतिप्रचंड लोकसंख्येमुळे कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला. येत्या काळात आर्थिक केंद्रांचे विकेंद्रीकरण केले नाही तर याहून मोठी किंमत चुकवावी लागेल. टाळेबंदीतून योग्य रीतीने बाहेर पडण्याचे आव्हान पेलायचे असेल तर संभ्रम आणि गोंधळ संपवावा लागेल. केंद्र आणि राज्याराज्यांतील सरकारे त्यासाठी तयार आहेत का?

राजकीय व्यक्ती कोरोना रुग्णांच्या व्यवस्थेसाठी स्टेडियमचा पर्याय सुचवितात आणि अधिकारी त्या पर्यायातील फोलपणा दाखवून देतात, हे मुंबईत घडले. मुंबई-पुण्यात अडकलेल्या नागरिकांना गावी परतण्यासाठी योग्य ती परवानगी असूनही काही जिल्ह्यांत ताठर भूमिका घेण्यात आली.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा