सीए चंद्रशेखर चितळे

सध्या प्राप्तिकराच्या प्रशासकीय तरतुदींमध्ये पारदर्शकता व सुलभपणा आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. संगणकाच्या माध्यमाने कर निर्धारण करण्याची योजना कार्यान्वित होत आहे. त्यामुळे करदाते आणि अधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट होत नाही. दोघांचा वेळ व श्रम यांचा अपव्यय टळतो. या संगणकीय करनिर्धारणाच्या कक्षेमध्ये वाढ सुचविली असून, करदात्यांनी प्राप्तिकर विवरण पत्रक भरले नाही, अधिकार्‍यांच्या प्रश्नावलीस समर्पक उत्तरे दिली नाहीत, तर एकतर्फी कर निर्धारण देखील संगणकीय माध्यमाने केले जाईल.

प्राप्तिकर कायद्यामधील तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास लावण्यात येणार्‍या दंड-शास्तीचे निर्धारणदेखील संगणकाच्या माध्यमाने करण्याची तरतूद केली आहे. कर निर्धारणाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी प्राप्तिकराच्या अपिलासंबंधी आयुक्तांकडे कैफियत मांडता येते. आता प्रत्यक्ष अधिकार्‍यापुढे उपस्थित न राहता, असे विवाद संगणकीय आदान-प्रदानातून निकाली काढता येतील.

भरलेल्या प्राप्तिकराची माहिती करदात्याच्या खात्यावर प्राप्तिकराच्या संगणक प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून दिली जाते. याच धर्तीवर स्थावर, समभाग इ. व्यवहार व्याज, लाभांश, घरभाडे इ. उत्पन्न दिलेली करसवलतपात्र देणगी यांची माहितीदेखील करदात्यास त्याच्या खात्यावर उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठी संबंधित विक्रेता, कंपनी, शेअरबाजार, बँका, सार्वजनिक न्यास इ. व्यक्तींनी माहिती प्राप्तिकर खात्यास पुरवण्यासंबंधी अधिकार प्राप्तिकर खात्यास बहाल केले आहेत.
या सर्व माहितीच्या आधारे प्राप्तिकर विभागामार्फत करदात्यास त्याचे विवरण पत्रक नाव, पत्ता, प्राप्तिकर क्रमांक इ. माहितीसोबतच उत्पन्न, वजावटी, करभरणा इ. माहितीदेखील आपोआप भरून मिळेल. यामुळे करदात्याचा वेळ व श्रम यांची बचत होईल आणि कर चुकविण्याच्या प्रवृत्तीस आळा बसेल.

उत्पन्नामधून प्राप्तिकरकपात
उत्पन्न लपविले जाऊ नये आणि सरकारी तिजोरीमध्ये सतत पैसे जमा व्हावेत यासाठी उत्पन्न आयात करण्यापूर्वी करकपात करण्याची तरतूद आहे.नैसर्गिक व्यक्ती व हिंदू अविभक्त कुटुंबास करकपात करण्याची तरतूद काही कलमांनुसार लागू आहे; हिशेब तपासणीची मर्यादा रुपये पाच कोटीपर्यंत वाढविल्याने सवलतीच्या या कलमामध्ये बदल केला आहे. प्रस्तावित बदलानुसार नैसर्गिक व्यक्ती व हिंदू अविभक्त कुटुंबास खालील उत्पन्न प्रकारामधून करावयाच्या करकपातीची सक्ती खालील दोन पैकी कोणतीही अट पूर्ण केल्यास लागू होईल.

(अ) धंद्याची उलाढाल रुपये एक कोटीपेक्षा अधिक किंवा
(ब) वकील, डॉक्टर, सीए इ. व्यवसायामधील जमा राशी रु. 50 लाखांहून जास्त.

करकपातीसाठी प्रस्तूत केलेले उत्पन्नाचे प्रकार – 1) व्याज 2) कंत्राटदारास देणे 3) कमिशन व दलाली 4) स्थावर मालमत्ता भाडे 5) व्यावसायिक वा तंत्रज्ञास द्यावयाची फी.

समभागधारकास कंपनीकडून मिळणारा लाभांश हा कलम 10 नुसार करमुक्त होता; परंतु लाभांशावरील कर रद्द झाल्याने, आता समभागधारकास लाभांशाच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. नव्या बदलानुसार कंपनीने 5000 रुपयांपेक्षा अधिक लाभांश संपूर्ण आर्थिक वर्षामध्ये दिल्यास त्यामधून 10 टक्के या दराने प्राप्तिकर कपात करणे आवश्यक होईल.

याच तत्त्वानुसार म्युच्युअल फंड करीत असलेले उत्पन्न वाटप करकपातीच्या अधीन झाले आहे. युनिट धारकास आर्थिक वर्षामध्ये एकंदर 5000 रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न वितरित करीत असल्यास त्यामधून उत्पन्न खात्यावर जमा करण्यापूर्वी अगर अदा करण्यापूर्वी 10 टक्के दराने प्राप्तिकर कपात करावी लागेल.

कंत्राटदाराने करावयाच्या कामाचा मोबदला देण्यापूर्वी करकपात करणे आवश्यक आहे. कंपनी किंवा कंत्राट देणार्‍या व्यक्तीस त्याच्याकडून खरेदी केलेला कच्चा माल प्रक्रिया करून परत विकल्यास करकपात करण्याची तरतूद लागू आहे.

व्यावसायिक सल्लागार आणि तांत्रिक सल्लागारांना दिलेल्या फीमधून 10 टक्के दराने करकपात लागू आहे. अर्थात वर्षामधील फीची रक्कम रुपये 30,000 पेक्षा अधिक असावी. अन्यथा करकपात करण्याची गरज नाही. तांत्रिक सल्ला आणि तंत्रज्ञाने करावयाचे काम यामध्ये गल्लत होत होती आणि नंतर उल्लेखलेल्या कामास अन्य कलमानुसार 2 टक्के दराने करकपात लागू आहे. हा विवाद टाळण्यासाठी तांत्रिक सल्ला फीसाठी करकपातीचा दर 10 टक्क्यां-पासून कमी करून दोन टक्के एवढा प्रस्तावित आहे.

या व्यतिरिक्त परकीय चलनामधील गुंतवणुकीवरील परतावा, स्थावर मालमत्ता, पायाभूत सुविधांसाठीचा न्याय इ. साठी असलेल्या करकपातीच्या सवलतीच्या दरांना मुदतवाढ दिली आहे व काही अटी शिथिल केल्या आहेत.

हा संगणकाचा जमाना आहे. तरुणवर्ग आपल्या गरजांसाठी अमेझॉन, फ्लीपकार्ट ई-वे, मंत्रा इ. संगणकीय विनिमयाच्या माध्यमाने खरेदी करतात. अन्य ग्राहकदेखील कमी किंमत व आकर्षक बक्षीस योजना यांमुळे या माध्यमाने खरेदी करतात.

करकपातीचे एक उद्दिष्ट उत्पन्नासंबंधी व्यवहारांची माहिती घेणे हेदेखील असते. त्यामुळे करचुकवेगिरीस आळा बसतो.

या दृष्टिकोनातून संगणकीय माध्यमाने किंवा ई-कॉमर्स द्वारे होणार्‍या व्यवहारांसाठी करकपातीचा कायदा लागू केला आहे. संगणकाचे अगर ई-कॉमर्सचे माध्यम अगर फ्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणार्‍या व्यावसायिक संस्थेवर करकपातीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे वस्तू व सेवांची खरेदी करणार्‍या ग्राहकास करकपात करण्याची जबाबदारी नाही.

करकपातीचा दर एक टक्का एवढा आहे; परंतु विक्रेत्याने कायम खाते क्रमांक (पॅन) नाही पुरविला तर करकपातीचा दर पाच टक्के राहील.

वस्तू व सेवांसाठी दिलेल्या संपूर्ण रकमेवर ज्यामध्ये किंमत, वस्तू व सेवाकर, पॅकिंग व वाहतूक खर्च इ. सर्व गोष्टींचा समावेश करकपात करणे आवश्यक आहे. ग्राहकाने परस्पर विक्रेत्यास पैसे दिले तरी त्या रकमेवर मध्यस्थ माध्यमास करकपात करण्याची जबाबदारी राहील.

परंतु विक्रेत्याने कायम खाते क्रमांक (पॅन) किंवा आधार क्रमांक दिल्यास व त्याला वर्षामध्ये दिली जाणारी एकंदर रक्कम रुपये पाच लाखांपेक्षा कमी असल्यास करकपात लागू नाही.

विक्रत्याने कर गोळा करण्यासंबंधी दोन महत्त्वाचे बदल केले आहेत. परकीय पर्यटनाच्या योजनांची विक्री करणार्‍या व्यक्तीस करापोटी अधिक पाच टक्के रक्कम (कायम खाते क्र. न दिल्यास 10 टक्के) आणि रु. दहा कोटींपेक्षा अधिक विक्री करणार्‍या विक्रेत्यास ग्राहकाने वर्षामध्ये 50 लाखांपेक्षा खरेदी केल्यास प्राप्तिकरापोटी 0.10 टक्के (कायम खाते क्र. न दिल्यास 1 टक्का) गोळा करावे लागतील.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा