लोहगाव विमानतळ; राज्य सरकारकडे प्रस्ताव

पुणे : लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम अद्याप रखडले असून, या संदर्भात जमीन जागा मालकांना रहिवासी क्षेत्रानुसार हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) किंवा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) नुसार मोबदला देण्यासंदर्भात सकारात्मकता दर्शवली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे आता लक्ष लागले आहे.

लोहगाव विमानतळासह लोहगाव परिसरात तब्बल दोन हजार 200 एकर जमीन लष्कराच्या ताब्यात आहे. मात्र, केवळ 56 एकरावर विमानतळ आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) हवाई दलाकडे विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी जागा मागितली होती. मात्र, जागेच्या बदल्यात पर्यायी तेवढीच जागेची मागणी हवाई दलाकडून करण्यात आली. विमानतळ विस्तारासाठी हवाई दलाकडील जमीन भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला देण्यात येणार असल्याने जमिनीच्या बदल्यात जमीन देऊ नये, अशी आग्रही भूमिका तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी मांडली होती. तसेच राज्य सरकारने यामध्ये कोणतीच भूमिका न घेतल्याने विमानतळालगतच्या खासगी जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या जागेची बाजारभावानुसार प्रचंड किंमत होत असल्याने मोबदला म्हणून जागा मालकाला टीडीआर किंवा एफएसआय देण्याचे ठरले आहे. त्यास जागामालकाची संमतीदेखील मिळाली आहे. त्यामध्ये संबंधित जागा मालकाने मोबदला म्हणून रहिवासी क्षेत्रानुसार टीडीआर किंवा एफएसआय देण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांनी दिली.

दरम्यान, शहरातील लोहगाव विमानतळावरून होणार्‍या नागरी हवाई उड्डाणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्या तुलनेत विमानतळ परिसरात सोयी सुविधांचा वानवा असून या विमानतळाचे आधुनिकीकरण आणि तेथील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा