भाजपचा लाजिरवाणा पराभव

दिल्ली देशाची राजधानी. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची 2014 च्या निवडणुकीत पडझड झाली व भाजपने इतर पक्षांना कवेत घेऊन बहुतेक ठिकाणी आपली सत्ता स्थापन केली; पण त्यांच्याकडून जाती-धर्माचे लोक कौटुंबिक भावनेने गुण्यागोविंदाने एकत्र ठेवणे जमले नाही. श्रमप्रतिष्ठा व स्वावलंबन उच्च स्थानी ठेवणे जमले नाही. देश म्हणजे गोतावळा, ही कल्पना राबविता आली नाही. म्हणून जरी मध्यवर्ती सरकार पुन्हा आले, तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र आदी राज्ये अलग पक्षांची झाली. गोवा व कर्नाटकमधील निवडणुकांमध्ये बहुमत न मिळूनही जनतेचा जानदेश डावलून, फाटाफूट करून सत्ता मिळविली. महात्मा गांधींनी छेडलेल्या आंदोलनामुळे 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त भारत मनाने जोडला गेला. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य गांधीजींच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा मुख्य कणा बनले; पण हे सारे मोडीत काढण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर भाजपप्रणीत गठबंधनाने साम, दाम, दंड भेद ही नको असलेली विचारधारा अनुसरली. दिल्ली हे देशाचे नाक ! येथे मात्र पुन्हा आप निवडून आली आहे. त्याकामी भाजपने देशभरातील सर्व मोहरे निवडणुकीत उतरविले. त्यांची मजल केजरीवालांना ‘अतिरेकी’ म्हणण्यापर्यंत गेली; परंतु त्यांना मतदानाच्या टक्क्यांवर परिणाम करता आला नाही. त्याला प्रामुख्याने सुधारित नागरिकत्वाचे दोन कायदे कारणीभूत आहेतच; पण त्याचबरोबर जनतेच्या दैनंदिन गरजांकडे दुर्लक्ष व मध्ययुगीन कालबाह्य झालेली धर्माधिष्ठित विचारसरणी आहे. या निवडणुकीत दिल्लीकरांनी ती पूर्ण अव्हेरली आहे. जंगजंग पछाडूनही पूर्वीच्या 3 चे 13 झाले व खर्‍या अर्थाने दिल्लीला लाजिरवाणा पराभव झाला. आता तरी जनतेच्या इच्छा-आकांक्षाला सन्मान द्यावा व पक्ष म्हणजे निवडणुकीचे हत्यार पाहू नये. अन्यथा घसरगुंडी थांबणार नाही हे लक्षात घ्यावे.

अ‍ॅड. म. वि. अकोलकर, पुणे.

जनाधाराचे काय?

राजकीय भूमिकेतील धरसोडपणा आणि प्रतिक्रियास्वरूप राजकारण, यांमुळे राज ठाकरेंच्या नेतृत्वात कणखरपणा, आक्रमकतेची व एकूणच कृतीच्या सशक्तपणाची उणीव जाणवते. आपल्या पूर्वीच्या राजकीय भूमिकेत बदल न करता राज्यातील महाआघाडी सरकारला थेट नाही तरी अप्रत्यक्ष समर्थन देत आपल्या पक्षाचा अजेंडा राबविणे, राजकीय शहाणपणा ठरला असता ! आता कौटुंबिक स्पर्धेपायी योग्य वेळ न साधता घाईने केलेली पुत्र अमित ठाकरेंची पक्षनेतेपदीच्या नियुक्तीची कृतीसुद्धा निकोप व सशक्त वाटत नाही. उसने मुद्दे, त्यातील पोकळपणा, खोटा आव, सामान्यजनांना न पटणारा किंबहुना न रुचणारा राजकीय घूमजाव, आक्रमकता व दमदारपणाचा (कदाचित आत्मविश्वास हरवल्याने गोंधळलेली स्थिती) अभाव, यांमुळे राजदरबाराची रंगरंगोटी झाली खरी; परंतु जनाधाराचे काय, असाच प्रश्न पडतो !

श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)

ही तर देशाशी गद्दारीच

राज्य व केंद्र सरकारच्या अनेक खात्यांत बरेच अधिकारी, कर्मचारी काम करतात. यांना सरकारी बाबू असेही संबोधले जाते. या सरकारी बाबूंची नोकरी म्हणजे ऐषआरामाची असेही म्हटले जाते. काही अंशी हे वास्तव नाकारले जाऊ शकत नाही. खासगी नोकरीत कामचुकारपणा, चालढकल व टोलवाटोलवी चालत तर नाहीच; शिवाय येण्या-जाण्याच्या वेळाही चोख बजवाव्या लागतात. उशीर या प्रकाराला अजिबात थारा नसतो. तसे या सरकारी बाबूंना कसलीही बंधने नसल्याचेच दिसून येते. दर सहा महिन्याला अर्थात वर्षातून दोन वेळा महागाईभत्त्यात वाढ. वार्षिक पगारवाढ आणि दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगानुसार भरमसाट पगारवाढ. सुट्याही रगड. सलग सुट्या म्हणजे दिवाळीच; परंतु विचार केला तर इतक्या गलेलठ्ठ पगाराप्रमाणे त्यांना भरपूर काम असते का? कामात अळमटळम करीत, वेळकाढूपणा करीत दिवसाला गाठ घातली जाते. एखाद्या कामाला फारसा वेळ लागत नसला, तरी त्यांचे काम लवकर न करता त्यांना हेलपाटे मारायला लावायचेच. आपण सरकारी नोकर असल्याने आपले कुणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही, या घमेंडीतच ते वावरत असतात; पण आपण घेतो त्या पगाराचा पैसा कोठून येतो ? हा येणारा पैसा जनतेने भरलेल्या कराचाच असतो. म्हणजे हा पैसा देशाचाच. मग कामे न करता पगार घेणे, ही शासनाची फसवणूक करून देशाशी गद्दारी केल्यासारखेच नाही का ?

अरुण मित्रगोत्री, सोलापूर.

बसची संख्या वाढवा

लक्ष्मी रस्ता श्रीमंत लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई यांच्यामुळेच प्रसिद्ध झालेला आणि साक्षात परम मंगला भगवती लक्ष्मी मातेमुळे जग प्रसिद्ध झालेला रस्ता. पु. ल. देशपांडे म्हणतात त्याप्रमाणे मुंबईत रानडे रोड आणि पुण्यात लक्ष्मी रोड येथे काय बरे मिळत नाही, असा हा प्रख्यात रस्ता; पण या रस्त्यावर बसेसची वारंवारता वाढविली, तर प्रवाशांची खूपच सोय होणार आहे. कृपया सहानुभूतीने विचार करावा.

सु. ह. जोशी, पुणे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा