नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकता कायद्याविरोधात केरळ राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, या अर्जावर दि. 22 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेत असून डावे पक्ष, तसेच काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी मागील काही दिवस नागरिकता कायद्याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशातील विविध भागात आंदोलने झाली असून काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या आहेत.

केंद्र सरकारने संसदेत नागरिकता सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतल्यानंतर देशभरात निदर्शने, आंदोलने, मोर्चाद्वारे या कायद्याला विरोधकांनी आपला विरोध दर्शविला. सुधारित नागरिकत्व कायदा संविधानविरोधी असल्याची टीका काँग्रेससह विरोधकांनी केली आहे. नागरिकता कायद्याविरोधातील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नुकतीच दिल्लीत विरोधी पक्षांची बैठक घेतली. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनातदेखील नागरिकता कायद्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी सुरू केला आहे.

सुधारित नागरिकता कायद्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे, तसेच घटनेच्या कलम 14, 21 आणि 25 चे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अर्जात केला आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या घटनेतील मूळ चौकटीलाही यामुळे धक्का पोहतच असल्याचे मत केरळ सरकारने व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकता कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे साठ अर्ज दाखल झाले आहेत. नागरिकत्व कायद्याविरोधातील सर्व अर्जांवर 22 जानेवारी रोजी एकत्रितपणे सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केरळ सरकारने नागरिकता कायद्याविरोधात काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावाला काँग्रेससह इतर दोन पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. नागरिकता कायद्याविरोधात एकत्र लढा देण्याचा निर्धारही त्यावेळी या पक्षांनी व्यक्त केला होता. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी नागरिकता कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा दावा केला आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा