लोकशाहीप्रधान देशात सर्वांना मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मुस्कटदाबी आणि कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक होता कामा नये, विद्येच्या मंदिरात राजकीय धूळवड नकोच असे परखड मत वाचकांनी व्यक्त केले आहे. विद्यार्थ्यांनी ज्ञानार्जनावर भर द्यावा, तसेच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची समाजमनाने काळजी घ्यावी, असेही वाचकांनी सुचविले आहे.

निषेधार्ह हल्ला

जेएनयूमधील हल्ला निंदनीय आणि निषेधार्ह आहे. हा हल्ला ज्या पद्धतीने करण्यात आला, ते पाहता तो पूर्वनियोजितच होता हे स्पष्ट होते. या हल्ल्यामागे निश्चितच मोठी शक्ती आहे. जेएनयूमध्ये पोलीस बंदोबस्त असतो. नेमक्या हल्ल्याच्या वेळी पोलीस उपस्थित नसतात, संपूर्ण विद्यापीठाची वीज त्याच वेळी जाते हा सर्व योगायोग होऊ शकत नाही. हल्लेखोरांचा डाव अन्य विद्यार्थ्यांनी उधळून लावला. एखादी शिक्षण संस्था किंवा तेथील विद्यार्थी वेगळ्या विचारसरणीचे आहेत म्हणून त्यांना थेट मारहाण करणे हे कल्पनेबाहेरचे आहे. भिन्न विचारकेंद्र, कुठल्याही राजकीय विचारसरणीशी देणेघेणे नसलेले विद्यार्थी, एवढेच नाही तर लोकशाही व्यवस्था या सर्वांच्याच सुरक्षेला यामुळे आव्हान मिळाले आहे. ही परिस्थिती देशाला अराजकतेकडे घेऊन जाणारी आहे. या हल्ल्यामागे कोण आहे? हे शोधून काढण्याऐवजी नेते त्याचे राजकारण करीत आहेत. आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. पण हा हल्ला का झाला, कुणी केला याच्या मुळाशी कुणीही जात नाही. इतके दिवस होऊनही दोषींना पकडले जात नाही. हल्लेखोरांना कोण वाचवत आहे याची चौकशी होत नाही. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जात आहे. आंदोलने बळाचा वापर करून मोडीत काढली जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारला प्रश्न विचारणार्‍या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवून ट्रोल केले जात आहे. यामुळे विद्यार्थी वर्ग अस्वस्थ आहे. मनात व्यवस्थेविरुद्ध सुप्त असंतोष निर्माण होत आहे. या असंतोषाचा स्फोट झाला तर त्यात भल्याभल्यांना पळता भुई थोडी होईल.

श्याम ठाणेदार, दौंड

सर्वच विद्यापीठे राजकारण मुक्त करा

जेएनयूमध्ये एका विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांनी विद्यार्थी संघटनेवर कब्जा केला आहे. त्यातून त्यांना नव्या दमाचे कार्यकर्ते निर्माण करायचे आहेत. मग, हिंसाचार झाला नाही तरच नवल! विद्यमान सरकार आणि सरकारी व्यवस्थेविरुद्ध तरुण आणि इतर समाजघटकांना भडकावून हिंसाचार घडवून आणायचा आणि त्यालाच क्रांतीचे नाव देऊन त्या त्या देशातील सरकारे (परकीय मदतीने) उलथवून टाकायची हाच कम्युनिस्टांचा एकमेव अजेंडा राहिलेला आहे, याची अनेक उदाहरणे जगाच्या इतिहासात मिळतात. तोच प्रयोग भारतात पण करण्याचा डाव यामागे आहे. हे प्रकार थांबविण्यासाठी सर्वप्रथम विद्यापीठे राजकारण मुक्त केली पाहिजेत. राजकरणाचा (नेतृवाचा) अनुभव विद्यार्थिदशेपासूनच मिळावा ह्या उदात्त (?) हेतूने विद्यार्थी संघटनांना सरकारने परवानगी दिली, तेच चूक झाले. त्यामुळे विद्यापीठांच्या मूळ उद्दिष्टांनाच बाधा येत आहे. शुल्कवाढ केली गेली म्हणून त्या विरुद्ध आंदोलन झाले. सर्वच बाबतीत जेएनयूला तत्काळ इतर विद्यापीठांच्या समकक्ष आणणे हाच त्यावरील उपाय आहे, असे वाटते.

मोहन ओक, आकुर्डी, पुणे

… तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान

काही ना काही वादासाठी जेएनयूची ख्याती आहे. विद्यापीठात शुल्क वाढ आणि प्रवेशासंबंधीचे नियम यावरून उपोषण, निषेध सुरू होते. यातूनच हिंसाचार घडला. बाहेरील हल्लेखोर विद्यापीठात घुसतात, पोलिसांचे संशयास्पद अस्तित्व, विद्यार्थी नेत्यांना मारहाण यामुळे जेएनयूचे प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले आहे. सीएएचा मुद्दा या वादात आणला गेला. विद्यापीठात आपल्या संघटनेचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी राजकीय पक्ष विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. राजकारणातील नेतेमंडळी ज्या काही चुका करून ठेवत आहेत त्यांचे परिणाम विद्यार्थ्यांच्या नशिबी येणार आहेत हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. शुल्कवाढीचे आंदोलन, आंदोलकांवरील हल्ले यांना प्रोत्साहन असल्याशिवाय ही प्रकरणे चिघळत राहाणे अशक्य आहे. केंद्रातील सरकारने विद्यापीठाशी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी कठोरपणे करून विद्यार्थीशक्ती चुकीच्या मार्गी लागू देऊ नये ह्या अपेक्षा.

स्नेहा राज, गोरेगाव.

राजकीय धूळवड नको

जेएनयूमधील हल्ल्याने शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्र हादरले आहे. जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी लाठीमार केल्याचे पडसाद उमटले होते. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणार्‍यांमध्ये जेएनयूतील विद्यार्थी अग्रेसर राहिल्याने हा सूड उगवल्याचा आरोप होत आहे. चेहरा लपवलेल्या हल्लेखोरांनी विद्यापीठात घुसून विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना जखमी केले. परंतु, यामध्ये जे जखमी झाले त्यांच्यावरच आता प्रशासनाने खटले दाखल केले आहेत. हा प्रकार निंदनीय आणि निषेधार्ह आहे. वास्तविक, खर्‍या हल्लेखोरांंच्या मुसक्या आवळायला हव्या होत्या. परंतु, नेहमीप्रमाणेच राजकीय रंग देऊन मूळ प्रकरणाला बगल देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या हल्ल्याचे पडसाद देशभर उमटले. विद्यार्थी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रातील राजकीय धुळवड थांबवून त्यावर राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे काम राज्यकर्त्यांनी थांबवावे.

गायत्री अघोर, सोलापूर

देशाच्या विरोधात घोषणा नको

जेएनयू विद्यापीठाच्या इतिहासात डोकावून पाहिले तर त्यामागील वास्तव समोर येऊ शकते. फेब्रुवारी 2016 मध्ये जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार याला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. यावेळी भारतविरोधी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. उमर खालिदवरही देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. यानंतर दिल्लीसह संपूर्ण देश एकप्रकारे ढवळून निघाला होता. त्यानंतर अनेक आंदोलने-प्रतिआंदोलनेही झाली. याच विद्यापीठातील डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांनी संसदेवरील आक्रमणाचा प्रमुख सूत्रधार महंमद अफझल याचे उदात्तीकरण केले होते. तेव्हा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासह देशविघातक घोषणाही दिल्या. देशात प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे; मात्र, देशाच्या विरोधात घोषणा देण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणालाही नाही, हेही तितकेच खरे.

श्याम घागरे, चिंचवड

राजकारण टाळा

विद्यापीठात विद्यार्थी शिकायला जातात. चांगले शिक्षण व्हावे, अशी सर्वांची इच्छा आहे. विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न असतील तर ते सोडवले जावेत, याबद्दल दुमत असण्याचे कारणच नाही. पण ते सोडवण्यासाठी महात्मा गांधी यांनी जो अहिंसा व सत्याग्रह हा मार्ग आखून दिला आहे, त्याचे अनुकरण करणे गरजेचे आहे. कोणीही राजकारण करू नये. कोणत्याही समस्येत राजकारण शिरले की विचका होतो याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे जेएनयू ! राजकारण्यांना बाजूला सारून विद्यार्थ्यांनी आपले प्रश्न सोडवून घ्यावेत, त्यातच त्यांचे भले आहे.

सां.रा.वाठारकर, चिंचवड

मुस्कटदाबी राजकारणाचे गलिच्छ दर्शन

विद्यापीठात गुंडाचे टोळके येते काय आणि विद्यार्थी, शिक्षक यांचे डोके फोडून दहशत माजवते काय? हे सारे पोलीस केवळ पाहत बसते हे कोणामुळे शक्य होते? याचा कधी विचार करणार? पोलिसांनी या गुंडांना वेळीच का नाही पकडले? जेएनयू हे कायम केंद्रातील सरकारच्या विरोधात काम करते आहे असा चुकीचा अर्थ काढला गेला आहे. अण्णा हजारे यांच्या 2012 मधील आंदोलनात या विविध विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली होती. शुल्कवाढ विरोधात आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून अथवा संवादामुळे काही प्रश्न सुटले असते. मात्र, आंदोलन करत आहेत म्हणून थेट मारहाण करणे हे लोकशाहीच्या कोणत्या तत्त्वात बसते? केंद्रात भाजप सरकार असताना जेएनयूत डाव्या विचारसरणीचाच विजय झाला होता हेही रागाचे कारण असू शकते. या विद्यार्थ्यांना सध्याचे वातावरण योग्य वाटत नाही, वाढती बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था यामुळे हा युवक संतप्त झाला आहे. त्याचा आवाज कोणताही पक्ष ऐकत नाही. परिणामी जो पक्ष यांना पाठिंबा देतो तो केंद्र सरकारचे विरोधक होतो हीच वेगळी विचारसरणी निर्माण होत आहे. देशात असंख्य विद्यापीठे आहेत मग दरवेळी याच विद्यापीठाचीच चर्चा का होते. इतर विद्यापीठ हे ज्ञान देऊ शकत नाही की विद्यार्थी कमी पडतात हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत तेव्हा सत्य बाहेर येईलच पण गाझियाबादच्या हिंदू रक्षा दलाने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली असल्याचे जाहीर केले असले तरी यामागचे खरे चेहरे उजेडात आणले पाहिजेत. केवळ आपल्या विरोधात आहेत म्हणून वारंवार मुस्कटदाबी करून तोरा मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे हे केंद्रातील सरकारला शोभत नाही. तसेच प्रत्येक सरकारी निर्णय झाल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. त्यावर आक्षेप नाही पण आपण शिक्षण घ्यायला आलो आहोत की राजकारणी बनायला ? हे त्या विद्यार्थी वर्गाने लक्षात घेतलेच पाहिजे.

संतोष ह. राऊत, लोणंद

तरुणाईसमोर आदर्श ठेवा

देशातील अंदाजे आठशे विद्यापीठांपैकी ज्या विद्यापीठात गोंधळाचे वातावरण आहे त्यामध्ये जेएनयू आहे. सरकारने प्रवेशाच्या नियमात बदल केले आणि हॉस्टेल शुल्कात वाढ केली. नव्याने प्रवेश घेणे आणि शुल्कवाढ या मुद्द्यांवरून दोन प्रमुख संघटनांमध्ये एकमत होत नव्हते. त्यातूनच हे सारे घडले आहे. हे सारे सुनियोजित होते, असे म्हणतात. या हल्ल्याचा देशभरातील विद्यार्थ्यांकडून निषेध केला गेला. त्यामध्ये काही ठिकाणी हिंसाचार, दंगली झाल्या. विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गावर आणण्यापेक्षा विद्यापीठांतील वर्चस्वासाठी राजकारणी किती विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणार? त्यांना घडविणार कोण, केव्हा? आपले भवितव्य याच पिढीच्या हाती असणार आहे तेव्हा निदान आपल्या भावी काळासाठी या तरुण पिढीसमोर चांगला आदर्श ठेवावा असे सध्याच्या राजकीय पुढार्‍यांना का वाटत नाही ?

राजन पांजरी, जोगेश्वरी.

आत्मचिंतनाची गरज

राजकीय शक्तीला शैक्षणिक क्षेत्रात हल्ली शिरकाव करण्यास वाव मिळताना दिसतो आहे. जेएनयूमधीलच काय पण देशातील कुठल्याच शैक्षणिक क्षेत्रात असा विद्यार्थ्याचा विद्रोह होणे समर्थनीय नाही. शैक्षणिक क्षेत्रात विद्यार्थ्याला हाताशी धरून विद्रोहाची आग चेतवायची आणि तापलेल्या वातावरणावर आपली राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घ्यायची प्रवृत्ती वाढीस लागल्याचा धोका यात दिसतो. विद्यार्थ्यांना आंदोलनापर्यंत का यावे लागते ? याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपल्यावर अन्याय होतो आहे, आपला आवाज दाबला जातोय असे विद्यार्थीच काय या देशात असे कोणालाही वाटले तर ते सत्तारूढ पक्षाला अशोभनीय आहे. विरोध करणार्‍याला चोपून काढा अशी प्रवृत्ती जन्म घेत असल्याची भीती सामान्यांना वाटू लागलीय हे गंभीर आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र जागी सरस्वतीच्या मंदिरात लाठीचार्ज, गोळ्या झाडल्याचे आवाज, घोषणाबाजी समर्थनीय नाही. जेएनयूमध्ये जगभरातील विद्यार्थी शिकत असले तरी सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी त्यात आहेत. साधारण कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना वाढीव शुल्क परवडत नसेल ते आवाज उठवणार हे नैसर्गिक आहे. जेएनयूतील परिस्थिती बाबत सरकारने डोळ्यावर कातडे ओढून घेणे योग्य नाही. पोलीसच विद्यार्थ्यांचे रक्षण करण्यात, शिक्षकाची सुरक्षितता जपण्यात अयशस्वी ठरत असतील तर कुणाच्या तोंडाकडे बघायचे? हा प्रश्न विचारला जात असेल तर सरकारचे हे अपयश आहे. उजव्या आणि डाव्या विचारसरणीतला हा वारंवार दिसणारा संघर्ष वेळीच समन्वयाने संपायला हवा. हल्ली असे प्रकार वाढत असल्याचे दिसते. त्यात राष्ट्रीय संपत्तीचा नाश प्रभावाने होताना दिसतो. कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका समाजातला एखादा घटक घेत असेल तर संबंधित कायद्यासंदर्भातील प्रबोधन कायदा समजून सांगण्यात सरकारला आलेले अपयश दाखवते. हल्ला करण्याच्या कृतीचे समर्थन करीत ते योग्य आहे असे म्हणता येणार नाही पण शासनकर्त्यांनी, संस्थाप्रमुखांनीही आपले कोठे काय चुकतेय का याचाही मागोवा घेत आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे.

शशिकांत हरिसंगम, बारामती

महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल

केंद्र सरकार महागाई, बेरोजगारी आर्थिक मंदी सारख्या गोष्टींकडे मोदी सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. सीएए, एनआरसीची गरज नसतानाही हा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. त्यामुळे तरुणाई संतप्त झाली हे जेएनयूतून अधोरेखित होते. विद्यमान सरकार ‘हम करे सो’ कायदा म्हणत असेल किंवा सत्ता आमची, आम्ही काहीही करू, या भ्रमात असतील तर त्यांनी सर्वप्रथम 17 जुलै 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जेएनयू विद्यापीठासंदर्भात ज्या सूचना दिल्या होत्या त्याचे काय झाले ते सांगावे ! त्याच्या अंमलबजावणीस केंद्राला आणि दिल्ली पोलिसांना का अपयश आले हे सांगावे. विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे चुकीचे आहे.

सुधीर साळवे, मुंबई

हिंसेचा मार्ग अवलंबू नये

विद्यार्थ्यांनी हिंसेचा मार्ग अवलंबू नये. भारत हा लोकशाही असलेला देश आहे. इथे प्रत्येकाला प्रत्येक विषयात व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. इथला प्रत्येक नागरिक कोणत्याही विषयाबद्दल स्वतःचे मत मांडू शकतो. विद्यार्थी हे या देशाचे भविष्य आहेत व ते या देशात घडणार्‍या गोष्टींमधे रस घेत आहेत ही चांगलीच गोष्ट आहे; परंतु स्वतःचे मत दर्शविताना आपण कुठल्या मार्गाचा वापर करत आहोत व त्याचा आपल्या समाजावर होणारा परिणाम याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक संस्था या केवळ शिक्षण व संबंधित गोष्टी यापुरत्याच मर्यादित आहेत व असाव्यात. कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेला राजकारणी स्वरूप येऊ नये. विद्यार्थ्यांनीही आपली मते अहिंसक पद्धतीने व प्रभावीपणे मांडावी. शैक्षणिक संस्था व देशातील इतर गोष्टी यांचा एकमेकांवर विपरीत परिणाम होणार नाही ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे.

नेहा कंक, पुणे

डाव्या विचारसरणीचे प्राबल्य

काही वर्षांपूर्वी जेएनयूमध्ये एका कार्यक्रमासाठी ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’चे संस्थापक श्री श्री रविशंकर यांना निमंत्रित केल्याने साम्यवादी विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांनी निषेध व्यक्त केला होता. विद्यापीठात ‘भारतीय संस्कृती आणि योग’ या विषयावर अल्पकालिक अभ्यासक्रम चालू करण्याची योजना आखण्यात आली होती. मात्र, सलग 2 वर्षे या योजनेचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. असे होत राहिले, तर विद्यापीठांमधून भारतीय संस्कृती आणि भारतीय पुरातन ठेवा पुढील पिढीपर्यंत पोचणार कसा? जेएनयूत डाव्या विचारसरणीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे अशा विद्यापीठांमधून संस्कृतीचे जतन होण्याची अपेक्षा तरी काय बाळगणार?

जयेश बोरसे, रावेत

देशविरोधी मानसिकता

जेएनयूत शुल्कवाढीविरोधात अनेक वेळा आंदोलने झाली आहेत. विद्यापीठ परिसरात खोलीचे भाडे केवळ 10 रुपये इतकेच आहे. ग्रामीण भागातील शाळाही यापेक्षा अधिक मूल्य घेतात. एकीकडे काश्मीरची ‘आझादी’ मागायची आणि दुसरीकडे शुल्कवाढीला विरोध करायचा, हे कुठले तत्त्वज्ञान? अशा देशविरोधी मानसिकता असणार्‍या विद्यार्थ्यांची पाठराखण करणारे पुरोगामी आणि चित्रपटसृष्टीतील कलाकार याविषयी काहीच बोलत नाहीत? एका चित्रपटासाठी कोट्यवधीचे मानधन घेणारे कलाकार, एखाद्या कार्यक्रमात बोलण्यासाठी मोठे शुल्क आकारणारे विचारवंत जेएनयूतील नगण्य शुल्कवाढीला विरोध करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहतात, हे हास्यास्पद आहे.

राकेश विखार, मारुंजी

सरकारने कणखर भूमिका घ्यावी

जेएनयूतील गदारोळानंतर विद्यापीठ बंदीची मागणी सर्व स्तरांतून होऊ लागली. डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनीही विद्यापीठ 2 वर्षांसाठी बंद करण्याची मागणी केली आहे. यानंतरच ‘बोलविता धनी’ कोण आहे, याचा शोध घेता येईल आणि कारस्थान उघड होईल. त्यासाठी सरकारने जेएनयू प्रकरणात वेळीच लक्ष घालून आणि कठोर निर्णय घेऊन तेथील कारस्थाने उधळून लावावीत. दहशतवादी, धर्मांध आणि साम्यवादी यांना ठोस संदेश देण्यासाठी आतातरी सरकारने राष्ट्रप्रेमी अन् कणखर भूमिका घेणे क्रमप्राप्त आहे

जयहिंद सुतार, थेरगाव,चिंचवड

लोकशाहीसाठी कलंक

जेएनयूतील प्रकार लोकशाहीसाठी कलंक आणि दहशत माजविण्याचा प्रकार आहे. आज-काल कोणीही कायदा हातात घेत आहे, हे चुकीचे आहे. जेथे ज्ञानदानाचे कार्य घडते तिथपर्यंत आता दहशतीचे लोण पसरले आहे. ही लाजीरवाणी बाब आहे. हे सारे घडत असताना केंद्र सरकार शांत का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहतो. या सर्व घडामोडींमागे सरकार तर नव्हे? अशी शंका येते. विद्यापीठ प्रशासनाने देखील केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. पंतप्रधानांकडे विद्यार्थ्यांचे मूलभूत प्रश्न जाणून घेण्याइतपत वेळ नाही. याचा खेद वाटतो. ‘मन की बात’ जाणून न घेता नकळतपणे ते पडद्यामागून खतपाणीच घालत आहेत.

राहुल भोसले, पुणे

आवाज दाबला जात आहे

लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्‍यांचा आवाज दाबला जात आहे. हा प्रकार निंदनीय आहे. सर्वत्र गढूळ व दूषित वातावरण निर्माण झाले आहे. यास केंद्रातील सरकार म्हणजेच मोदी व शहा हेच जबाबदार आहेत. सत्ता बळाच्या जोरावर त्यांनी चालवलेली दडपशाहीची नीती जबाबदार आहे. त्यांना जेएनयूमधील काँग्रेस व डाव्यांच्या संघटनांचे वर्चस्व खुपते आहे. ही चिंतेची व गंभीर बाब आहे. सरन्यायाधीशांनी देश कठीण परिस्थितीतून जात असल्याचे सांगून एक प्रकारे केंद्र सरकारला कानपिचक्या दिल्या आहेत. इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगून जम्मू-काश्मीरमधील निर्बंधाबाबत केंद्र सरकारला न्यायालयाने चपराक लगावली आहे.

श्रीकांत जाधव, अतीत, सातारा

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा