सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा अर्ज फेटाळत रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला १०४ कोटी रूपये परत करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. हे प्रकरण स्पेक्ट्रमच्या थकबाकीशी निगडित आहे.

केंद्र सरकारने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधात एक अर्ज दाखल केली होती. या अर्जाद्वारे ‘टेलिकॉम डिसप्युट अँड अपिलेट ट्रिब्युनल’च्या (टीडीसॅट) निर्णयाला आव्हान दिले होते. ट्रिब्युनलने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या बाजूने निर्णय देत केंद्र सरकारला कंपनीला १०४ कोटी रूपये परत करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. या खंडपीठाने ट्रिब्युनलचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या अनिल अंबानी यांच्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांमधली ही तिसरी चांगली बातमी आहे. ‘दामोदर वॅली’विरोधातील एका प्रकरणाचाही निकालही रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्याच बाजूने लागला होता. यापूर्वी ब्रिटनच्या न्यायालयाने अनिल अंबानी यांच्या ‘आरकॉम’विरोधातील इंडस्ट्रिअल अँड कमर्शिअल बँक ऑउ चायना, चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बँक ऑफ चायना यांचा अर्ज फेटाळला होता.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा