नवी दिल्ली : एसपीजी विधेयक मांडल्यानंतर आता संसदेत नागरिकता सुधारणा विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकावरुनही संसदेत वाद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. शिवसेना या विधेयकाला विरोध करण्याच्या पावित्र्यात आहे. तर इतर विरोधी पक्षही या विधेयकाला विरोध करण्याची शक्यता आहे.

राजनाथ सिंह म्हणतात,
हे विधेयक सरकारची प्राथमिकता आहे. सध्याचे सरकार अल्पसंख्याकांविरोधात असल्याचा आरोप फेटाळून लावत शेजारी देशांमधून आलेल्या ६ धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांच्या लोकांना आश्रय देणे हा निर्णय मोदी सरकारच्या सर्वधर्म समभावाच्या धोरणाची ओळख करुन देणारा आहे, असे राजनाथ यांनी सांगितले. त्यांनी या विधेयकाची तुलना कलम ३७० हटवण्याशी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांद्वारे जेव्हा हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल तेव्हा सर्व खासदारांनी संसदेत हजर राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

काय आहे नागरिकता सुधारणा विधेयक?
या विधेयका अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान मधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. एक वर्ष ते ६ वर्षे जे शरणार्थी भारतात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात ११ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.

कोणाचं समर्थन कोणाचा विरोध?
लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होईल इतके संख्याबळ भाजपकडे आहे. राज्यसभेत अकाली दल आणि जेडीयूचा पाठिंबा मिळू शकतो. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या तत्वांच्या विरोधात आहे. नागरिकांमध्ये त्यांच्या श्रद्धेच्या आधारे भेद केला जाऊ शकत नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष, बीजेडी पक्ष आणि डावे पक्ष या विधेयकाला तीव्र विरोध करत आहेत. तर नुकत्याच एनडीएमधून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेनेही विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे.

‘एसपीजी’ विधेयक मंजूर

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा