नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तास्थापनेचा पेच आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येत देवेंद्र फडणवीस व अजित पवारांनी स्थापन केलेल्या सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. रविवारी या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर सोमवारी पुन्हा सुनावणी पार पडली.

महाधिवक्ता तुषार मेहता व मुकुल रोहतगी यांनी भाजपच्या बाजूने तर कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी यांनी महाविकास आघाडीच्या बाजूने युक्तिवाद केला.

पहा सोमवारच्या सुनावणीत कोण काय म्हणलं,

निवडणुक पूर्वी युतीची राज्यपालांना कल्पना
निवडणुक पूर्वी युतीची कल्पना राज्यपालांना होती. त्यामुळे त्यांनी ९ नोव्हेंबरपर्यंत वाट बघितली. त्यांनी तीन पक्षांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिलं होतं. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली, असं तुषार मेहता यांनी सांगितलं.

राष्ट्रवादीच्या ५४ आमदारांचा पाठिंबा
भाजपनं सरकार स्थापनेचा दावा केला तेव्हा अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या ५४ आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र राज्यपालांना दिलं होतं. ते मेहतांनी न्यायालयात सादर केलं. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना दिलेलं पत्रही न्यायालयात सादर करण्यात आलं. मेहता यांनी ही दोन्ही पत्रे न्यायालयाला वाचून दाखवली. ‘माझ्यासोबत १७० आमदारांचा पाठिंबा असून, अपक्ष आमदारही सोबत आहेत’ असं फडणवीस यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

वाचा : अखेर अजित पवारांनी दिलेल्या पत्राचा उलगडा

त्यांनी पाठिंबा मागे घेतला आहे का : न्यायालय
ज्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला, त्यांची स्थिती काय. त्यांनी पाठिंबा मागे घेतला आहे का? अशी विचारणा न्यायमूर्ती खन्ना यांनी केली.

एक पवार आमच्यासोबत तर दुसरे..
त्या ५४ आमदारांच्या पाठिंब्याबाबत आम्हाला निश्चितपणे सांगता येणार नाही. त्यांच्यात अंतर्गत वाद आहेत. मात्र, बहुमत चाचणीत हे स्पष्ट होईल. सध्या एक पवार आमच्यासोबत आहेत तर दुसरे आमच्या विरोधात. त्यांच्या कौटुंबिक वादाचं आम्हाला देणंघेणं नाही. राज्यपालांनी मिळालेल्या पत्रांच्या आधारे निर्णय घेतला आहे, असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी केला.

राज्यपालांनी घाई का केली
शपथविधी होण्याच्या पूर्वसंध्येला तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर अशी कोणती राष्ट्रीय आपत्ती आली होती की, सकाळी शपथविधी करण्यात आला. ९ नोव्हेंबरपर्यंत शिस्तीत काम करणाऱ्या राज्यपालांनी अचानक एका रात्रीत घाई का केली? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

आम्ही हरायला तयार आहोत पण..
आम्ही सभागृहात पराभूत व्हायला तयार आहोत. पण, तरीही भाजप बहुमत चाचणी घ्यायला तयार नाही. आमदारांचं पत्र अजित पवारांकडून चुकीच्या हेतूने वापरण्यात आलं. राज्यपालांची फसवणूक करण्यात आली. ते पत्र वेगळ्या कारणासाठी तयार करण्यात आलं होतं. मात्र, ते दुसरीकडं जोडण्यात आलं. दोन्ही पक्ष बहुमत चाचणीसाठी तयार आहेत. मग उशीर का केला जातोय. एकतरी आमदार भाजपसोबत गेला आहे का? तसं सांगणारं पत्र आहे का? न्यायालयाने दिलेले जुने आदेश डावलता येणार नाही. त्यामुळं हंगामी अध्यक्ष नेमून बहुमत चाचणी आजच व्हायला हवी, अशी मागणी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली.

उद्या पुन्हा सुनावणी
सिंघवी यांनी १५४ आमदारांच्या सह्यांसह पाठिंब्याचं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलं. मात्र, या खटल्याची व्याप्ती वाढवणार नसल्याचं सांगत न्यायालयानं ते घेण्यास नकार दिला. ‘अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने मागील काही काळात दिलेल्या निर्णयात २४ तासांत बहुमत चाचणी घेण्यात आली आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये यासाठी ४८ तासांचा वेळ देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील सत्ता पेचाबाबत मात्र न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला असून मंगळवारी १०.३० वाजता सुनावणी होणार आहे. उद्याच्या सुनावणीत निर्णायक निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा