महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर आतापर्यंत दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. ही घटनात्मक परिस्थिती म्हणजे नेमके काय हे या निमित्ताने माहिती करून घेऊ :

भारतीय राज्यघटनेच्या ३५६ व्या कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. त्यासाठी वेगवेगळी कारणे आहेत. ती पुढील प्रमाणे

राज्य सरकारने घटनाबाह्य काम केले, सरकारकडे बहुमत नाही, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती ढासळली, निवडणुकांच्या निकालात कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसताना, सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे आला नाही, एखाद्या गटाने बंड केले किंवा सरकारमधील दोन पक्षांची आघाडी संपुष्टात येऊन सरकार अल्पमतात गेले, तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते.

वाचा : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू

राज्यपाल कायदेशीर सल्ल्यानुसार केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्र‌िमंडळ या संदर्भात निर्णय घेते. त्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असते. सुरुवातीला राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. संसदेच्या मंजुरीनुसार त्यात वाढ करता येते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्यातील कारभार थेट केंद्र सरकारच्या हाती येतो. मुख्यमंत्री आणि मंत्र‌िमंडळाऐवजी राज्यपाल दैनंदिन कारभार पाहतात. विधिमंडळ तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित ठेवले जाते. या कालावधीत सल्लागार म्हणून किंवा मदतनीस म्हणून काम करण्यासाठी राज्यपाल काही व्यक्तींची नेमणूक सल्लागार म्हणून करू शकतात.

बोम्माई निकाल

राजकीय हेतुने बऱ्याचदा राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याचा आरोप होतो. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही १९९४ मध्ये दिलेला निकाल मार्गदर्शक ठरतो. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस.आर.बोम्माई यांचे सरकार बरखास्त करून केंद्रसरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्याला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे बोम्माई निकाल नावाने हा निकाल ओळखला जातो. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीचे दिशानिर्देश जाहीर केले.

दोनवेळा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट

महाराष्ट्राच्या इतिहासात दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागली आहे. १९७८ आणि २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचे सरकार होते. हे सरकार बरखास्त करून तेव्हा विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेतल्या होत्या. त्यामुळे १७ फेब्रुवारी ते ९ जून १९८० या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.

त्यानंतर २०१४ मध्येही महाराष्ट्र राष्ट्रपतीखाली गेले. ही राष्ट्रपती राजवट ३२ दिवसांसाठी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले होते व त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या दरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.

म्हणून शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा