पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी बाबत दिलेला निकाल हा प्रथमदर्शी न्यायिक व्यवस्थापनाचा उत्तम नमुना आहे. यापेक्षा अजून काही चांगला निर्णय होऊच शकत नाही. या निकालाचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे असे मत ज्येष्ठ वकिल असिम सरोदे यांनी व्यक्त केले.

रामजन्मभूमीचा खटला हा फक्त कायदेशीर मुद्द्यावर चालणारा नव्हता. यात श्रद्धा, भावनेचा प्रश्न होता. या खटल्यात केवळ कायदा काय म्हणतो त्याप्रमाणे खटला चालविणे सोपे नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला धरूनच हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. या खटल्याच्या निर्णयात काही उणिवा असतील, त्यावर पुढील काळात चर्चा होतील. प्रथमदर्शी हा प्रश्न मार्गी काढणे महत्त्वाचे होते. ते न्यायालयाने केले आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने काही गोष्टी नमूद केल्या आहेत. यातील महत्त्वाची गोष्टी म्हणजे संविधानानुसार स्थापन झालेले हे न्यायालय असल्याचे सांगत, विश्वास, श्रद्धा यावर न जाता भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेला आम्ही महत्त्वाचे मानत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. हे महत्त्वाचे असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.

हा खटला जमिनीच्या वादापुरता मर्यादित होता. बाबरी मशीद पाडणे आणि जागेचा खटला हा वेगळा आहे. बाबरी मशीद पाडल्याबाबतचा खटला उत्तरप्रदेशातील न्यायालयात सुरू आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. हा खटला फक्त जमिनीच्या वादा बाबत होता. मशीद पाडल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात दोन गोष्टींची नोंद केली आहे. यात त्यांनी मशीद पाडणे चुकीचे असल्याचे सांगितले आहे. मात्र आता बाबरी मशीद अस्तित्वात नसल्याचे सांगत या निर्णयातून झालेली चूक मर्यादित करत असल्याचा उल्लेख निकालपत्रात केला गेला आहे. ज्या पद्धतीने मशीद पाडण्यात आली हे कायद्याच्या तत्त्वा विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. न्यायालयाने जमिनीचा मुद्दा मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला असल्याने अत्यंत उत्तम न्यायिक व्यवस्थापन म्हणायला हवे असेही सरोदे यांनी सांगितले.

जर एखाद्याला हा निर्णय आवडला नाही तर तो पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो. त्याचबरोबर काही कायदेशीर चुका असतील तर पुन्हा न्यायालयात जाता येते. भारतीय संविधानाने हे अधिकार नागरिकांना दिले आहेत. जो कोणी अर्ज करेल त्याला भारत विरोधी, धर्म विरोधी आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. कायदेशीर मार्ग आहे. तो वापरायला सर्वांना स्वातंत्र्य आहे.

राजकारण घुसल्याने निकालाला वेळ लागला
रामजन्मभूमीचा इतिहास मोठा आहे. राजकारणाचा विषय झाल्याने या खटल्याला विलंब झाला. अनेक पक्षांच्या निवडणूक घोषणापत्रात या मुद्द्याला जागा मिळाली होती. राम मंदिर बांधण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. कायदेशीर मुद्दा असेेल तर खटला लवकर संपवता येतो. मात्र भावननिक, श्रद्धेचा मुद्दा यात आल्याने राजकारण यात घुसले. खटल्यादरम्यान अनेक हस्तक्षेप अर्ज यात आले. न्यायालयाने हे सर्व हळूहळू बाजूला काढून हा खटला सरळ मार्गाने निकाली काढला.

‘या’ ज्येष्ठ वकिलांनी ४० वर्षे बाजू मांडली

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा