नवी दिल्ली : गैरव्यवहारामुळे आर्थिक निर्बंध आलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँकेच्या खातेदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या अर्जावर सुनावणी करण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या पीएमसी खातेदारांच्या अडचणीत आता वाढ झाली आहे.

दिल्लीतील बिजोन कुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या अर्जात खातेधारकांसाठी १०० टक्के विमा देण्यात यावा, रक्कम काढण्यावर असलेले निर्बंध उठवण्यात यावेत आणि खातेदारांना गरजेनुसार पैसे काढण्यास मुभा मिळावी अशा मागण्या केल्या होत्या.

पीएमसी बँकेचे पदाधिकारी आणि संचालक यांनी ऑगस्ट २००८ ते २०१९ या कालावाधीत भांडुपमधील पीएमसी बँकेतील ठराविक खात्यांची परतफेड होत नसल्याची माहिती आरबीआयपासून लपवली. कमी रकमेचा अर्ज, बनावट कर्ज खात्यांचा खोटा अभिलेख तयार करुन आरबीआयला माहिती सादर केली. या उपद्व्यापामुळे बँकेला ४३३५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. याच पैशांमधून हा गैरव्यवहार झाला. हा सगळा गैरव्यवहार हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ग्रुप ऑफ कंपनीच्या पुढाकारातून झाला. त्यांनी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन हा कट रचला. कर्जाची परतफेड न करता त्या रकमेचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी केला. यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पीएमसी बँकेवर निर्बंध आणले असून खातेदारांवर पैसे काढण्यासाठी मर्यादा आणण्यात आली आहे. खातेदारांना आता खात्यातून सहा महिन्यात फक्त चाळीस हजार रुपये काढता येणार आहेत.

यामुळे दोन खातेदारांचा धक्का बसून मृत्यूदेखील झाला आहे. काही खातेदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करत पैसे काढण्यावर मर्यादा आणणाच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

संतप्त पीएमसी खातेदारांनी मुंबई आणि दिल्लीत गेल्या बुधवारी निदर्शने केली होती. तसेच अनेक वरिष्ठ राजकीय नेत्यांच्या भेटीही खातेदारांनी घेतल्या आहेत.

पीएमसी बँक गैरव्यवहाराशी केंद्राचा संबंध नाही : सीतारामन

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा