पुणेस्थित झेंडर इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट या कंपनीविरोधात ४५० कोटी रुपयांच्या वसुली संदर्भातील खटल्यातील डिजिटल पुरावे, इन्व्हॉइसेस, बांधकाम प्रकल्प अहवाल नष्ट करणे तसेच संभाषणे बेकायदा मार्गाने मिळवणे या आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय संविधानाच्या २०४ कलमाखाली (इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड जे पुरावा ठरू शकते ते नष्ट करणे) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ४३ व ६६ कलमांखाली गुन्हा नोंदवला आहे.

झेंडर ग्रुप या जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक क्षेत्रातील कंपनीच्या खासगी इक्विटी रियल इस्टेटशी संबंधित उप कंपनीच्या विरोधात केयुडीपीएलचे संचालक ललित जैन यांनी तक्रार दाखल केली. कोथरूडमधील निर्वाणा हिल्स या प्रकल्पात समभागांच्या व नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सच्या माध्यमातून २८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी केयुडीपीएलने २०१३ मध्ये झेंडर इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटशी करार केला.

जैन यांनी झेंडर इन्व्हेस्टमेंटविरोधात आणि चीफ मॅनेजर रोहन सिक्री, प्रतीक टिबरवाल व राकेश शाह यांच्याविरोधात ४५० कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी दिवाणी खटला दाखल केला होता,त्या पाठोपाठ हा गुन्हा नोंदवला आहे.झेंडरने जैन व केयुडीपीएलच्या संचालकांच्या विरोधातही मे महिन्यात दिल्लीमध्ये तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारी संदर्भात केयुडीपीएल सिन्यू डेव्हलपर्सच्या (झेंडरची सहयोगी कंपनी) कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या संवादाचे ईमेल रेकॉर्ड पुरावा म्हणून सादर करू इच्छित होती.

परंतु, ज्यावेळी लॅपटॉप तपासले गेले त्यावेळी केयुडीपीएलच्या अधिकाऱ्यांना अनेक ईमेल्स गहाळ झाल्याचे आढळले. “डिलीट करण्यात आलेले ईमेल दिल्ली उच्च न्यायालयातील व पुणे सत्र न्यायालयातील दिवाणी खटल्यात पुरावा म्हणून उपयोगी होते,” तक्रारीमध्ये नमूद केले. ज्यांचे ईमेल डिलीट करण्यात आले आहेत अशा बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे ईमेल आयडीही तक्रारदारांनी दिले आहेत. ईमेल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माहिती डिलीट करण्या संदर्भातील तक्रारीची चौकशी होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा